महाराष्ट्रात 10 टक्के सवर्ण आरक्षण लागू
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये, शिक्षणामध्ये दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
)
मुंबई : महाराष्ट्रात आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या दहा टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यमंत्रिमंडळानं आर्थिकदृष्ट्या मागासाच्या आरक्षणाची राज्यात अमंलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनं आठ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या सवर्णांना १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय आता महाराष्ट्रात लागू झाला आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये, शिक्षणामध्ये दहा टक्क्यांच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
Maharashtra Cabinet approves 10% reservation in education and employment opportunities for economically weaker sections. pic.twitter.com/38Sa7jG6jr
— ANI (@ANI) February 4, 2019
केंद्र सरकारनं यासंदर्भात कायदा केल्यानंतर गुजरातसारख्या अनेक राज्यांनीही या कायद्याची अंमलबजावणी केली होती. आता महाराष्ट्रातही हा सवर्ण आऱक्षणाचा कायदा लागू झाला आहे. केंद्र सरकारने याबाबत सर्व राज्यांना आदेश दिले होते. केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने अधिसूचना जारी करत संविधान (103 वे संशोधन) अधिनियमाच्या माध्यमातून संविधानाच्या अनुच्छेद 15 आणि 16 मध्ये संशोधन केलं होतं. लोकसभेत आणि राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी याला मान्यता दिली होती. त्यानंतर याचं कायद्यात रुपांतर झालं होतं. यानंतर आज महाराष्ट्र सरकारने आज सवर्ण आरक्षण राज्यात लागू केलं आहे.
या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी वेतन प्रमाण पत्र असणं आवश्यक आहे. ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखाच्या खाली आहे त्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे यासाठी आता जातीचं प्रमाणपत्र देखील आवश्यक असणार आहे. याआधी सवर्णांसाठी जातीचं प्रमाणपत्र आवश्यक नव्हतं.