मुंबई : विधानसभा निवडणुकीआधी शिवसेनेने घोषणा केलेल्या १० रुपयात थाळीला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. राज्य सरकार ही योजना प्रायोगिक तत्वाववर सुरु करणार आहे. ३ महिन्यांसाठी या योजनेला ६ कोटी ४८ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यातल्या मुख्यालयात किमान एक भोजनालय आणि भोजनालयामध्ये कमाल ५०० थाळी सुरु करायला मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद पाहून राज्याच्या इतर भागात ही योजना राबवण्यात येणार आहे.
सरकारच्या या शिवभोजन थाळीमध्ये प्रत्येकी ३० ग्रॅमच्या दोन चपात्या, १०० ग्रॅमची एक वाटी भाजी, १५० ग्रॅमचा एक मूद भात आणि १०० ग्रॅमचे एक वाटी वरण असणार आहे. १० रुपयांची ही थाळी देण्यासाठी भोजनालयं दुपारी १२ ते २ या वेळत सुरु राहतील.
शिवभोजन थाळीची शहरी भागातील किंमत ५० रुपये प्रती थाळी आणि ग्रामीण भागात ३५ रुपये प्रती थाळी अशी असेल. ग्राहकाकडून १० रुपये घेतल्यानंतर उरलेली रक्कम अनुदान म्हणून चालकाला देण्यात येईल. राज्य सरकारकडून ही रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली जाईल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून रक्कम भोजनालय चालवणाऱ्यांकडे पोहोचवली जाईल.
शिवभोजन थाळी सुरु करण्यासाठी सरकारने काही अटी ठेवल्या आहेत. शिव भोजनालय सुर करण्यासाठी तुमच्याकडे पर्याप्त जागा असावी. योजना राबवण्यासाठी सध्या सुरु असलेली खाणावळ, महिला बचतगट, भोजनालय, रेस्टॉरंट, अशासकीय संस्था यापैकी सक्षम असलेल्या भोजनालयची निवड करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिका स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि तालुका ठिकाणी तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल.
गरीब आणि मजुरांची वर्दळ जास्त असलेली जिल्हा रुग्णालयं, बस स्थानकं, रेल्वे स्थानक परिसर, बाजारपेठा, शासकीय कार्यालयं याठिकाणी थाळीची विक्री केली जाणार आहे.