Maharashtra Budget 2019 : शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा

मुंबई : राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर केला गेला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज सरकारने अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात 5449 दुष्काळी गावामध्ये मदत पोहोचवण्यासाठी विविध तरतूदी सरकारने केल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त भागातील थकीत वीज बिल खंडीत न करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. तसेच शहरी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी वीज बिलाची 5 % रक्कम ही शासन भरणार असल्याचं देखील अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. मागेल त्याला शेततळे योजनेत आतापर्यंत 1 लाख 30 हजार शेततळी बनवली गेली आहेत. यासाठी आणखी 5 हजार 187 कोटींचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी 3 हजार 498 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज योजनेअंतर्गत राज्यातला शेवटच्या पात्र शेतकरी कर्ज मुक्त होईपर्यंत निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचेही या अर्थसंकल्पात म्हटलं आहे. राज्यातील दूध, कांदा, तूर, हरभरा, धान उत्पादकांना विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदान देण्यात येणार असल्याचंही यावेळी म्हटलं आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत.

लाईव्ह अपडेट :

सुधीर मुनगंटीवर - 

- आदिवासी विकास विभागाच्या अनुसूचित जनजाती उपयोजनेअंतर्गत विविध योजनांसाठी 8 हजार 431 कोटींची तरतूद.

- महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळांना भागभांडवल उभारण्यासाठी शासनाची हमी म्हणून 325 कोटींची तरतूद.

- समाजातील वंचित घटकांच्या सर्वांगिण विकासासाठीच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 9 हजार 208 कोटींची तरतूद.

- राज्यातील प्रदूषित नदी व तलाव संवर्धन तसेच अन्य बाबींसाठी पर्यावरण विभागासाठी रू. 240 कोटींची तरतूद.

- राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या योजनेसाठी रूपये 2 हजार 98 कोटींची तरतूद.

- एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत बालक, गरोदर व स्तनदा माता यांना पोषण आहार देण्यासाठी 1 हजार 97 कोटींची तरतूद.

- अंगणवाडी केंद्रांना आदर्श अंगणवाडी केंद्रात रूपांतरित करण्याचे उदिष्टं

- ग्रामीण भागातील महिला उद्योजकांसाठी नव तेजस्वीनी योजना.

- महिला व बालविकासाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी 2 हजार 921 कोटींची तरतूद

- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल 400 कोटींनी वाढवणार

- ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या कल्याणासाठीच्या विविध योजनांसाठी 2 हजार 892 कोटींची तरतूद.

- राज्यातील अल्पसंख्यकांच्या कल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांसाठी 465 कोटी रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित.

- दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांना आरोग्य उपचारासाठी प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत 1 हजार 21 कोटींची तरतूद.

- स्मार्ट सिटी अभियानात पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड या 8 शहरांसाठी यंदा 2 हजार 400 कोटींची तरतूद.

- राज्यात स्वच्छता अभियानांतर्गत 254 शहरामंध्ये 2 हजार 703 कोटी रूपयांचे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प प्रगतीपथावर आहे.

- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना आणि राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमासाठी राज्याचा वाटा म्हणून 750 कोटी रूपयांची तरतूद.

- विविध कल्याणकारी योजनांसाठी 2892 कोटी रुपयांची तरतूद

- मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 3 लक्ष 36 हजार कोटींची थेट विदेशी गुंतवणूक.

- इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत 18 प्रकल्पांसाठी 6 हजार 300 कोटींची गुंतवणूक. 12 हजार रोजगार निर्माण होणार.

- शेतकरी, उदयोजक, यंत्रमागधारकांना वीजदर सवलतीसाठी यंदा 5 हजार 210 कोटींची तरतूद.

- अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे वीजनिर्मितीसाठी 1 हजार 87 कोटींची तरतूद.

- मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत यंदा 2 हजार 164 कोटींची तरतूद. 

- सागरमाला योजने अंतर्गत सागरी किनारपट्टीवर बंदरांमध्ये जलवाहतूकीसाठी जेट्टी बांधण्यासाठी यंदा 26 कोटींची तरतूद.

- ग्रामीण विकासात सहाय्यभूत ठरणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाला सहाय्य करण्यासाठी 500 कोटींच्या अनुदानाची तरतूद

- राज्यातील रस्ते विकासासाठी यंदा 8 हजार 500 कोटींचा निधी. 

- नाबार्डद्वारे रस्ते विकास योजनेसाठी 350 कोटी रूपयांचा निधी

- मागील साडे चार वर्षात 12 हजार 984 कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची निर्मिती.

- राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाख रुपये.

- प्रमोद महाजन कौशल्य व विकास अभियाना अंतर्गत सक्षमीकरणासाठी यंदा 90 कोटींची तरतूद

- ग्रामीण विकासात सहाय्यभूत ठरणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाला सहाय्य करण्यासाठी 500 कोटींच्या अनुदानाची तरतूद

- देशातील एकूण रोजगाराच्या संधीत महाराष्ट्राचा वाटा २५ टक्के होता.

- रोजगार निर्मितीसाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत.

- स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी विविध योजना सुरु केल्या आहेत.

- नव्या स्टार्टअपसाठी निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकासाठी सगळ्या परवानग्या मिळाल्या असून स्मारकासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. 

- पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभा राहण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. 

- सरकारी कर्जाचे पूर्नगठन, कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर, शेतकऱ्यांनी वीज जोडणी खंडीत न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

- केंद्र शासनाने 4700 कोटीहून अधिकची मदत महाराष्ट्राला दिली आहे.

- पिण्याचे पाणी पोहोचवण्यासाठी 530 कोटींचा निधी दिला.

- बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 3366 कोटी रुपयांची मदत वितरीत

- जलयुक्त शिवार योजनेसाठी ४४९ कोटींचा खर्च. यंदा महाराष्ट्राला यासाठी पहिला क्रमांक मिळाला आहे. जलयुक्त शिवार अभियानासाठी यंदा 1500 कोटी रूपयांची तरतूद. 

- शेतकऱ्यांना शेतीच्या वस्तूंसाठी 3498 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

-  दुष्काळग्रस्त भागात थकीत वीज देयकांअभावी बंद असलेल्या ग्रामीण व शहरी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी वीज बिलाची 5 % रक्कम शासन देणार.

- अपुऱ्या पावसामुळे बाधित 151 दुष्काळग्रस्त तालुके व 268 महसूल मंडळे व 5449 दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या गावात मदत पाहोचवणार.

- मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून 12 लक्ष कोटी रूपयांचे सामंजस्य करार.

- नागपूर व पुणे मेट्रो प्रकल्पाची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी निधीची उपलब्धता.

- कृषी पंपांना विदयुत जोडणी देण्यासाठी यंदा 900 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.

- ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेत आजवर 1 लक्ष 30 हजार शेततळी पूर्ण. यंदा 5 हजार 187 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.