मुंबई : राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आज विधानसभेत 2018-19 या अर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, लोकांनी आम्हाला त्यांची सेवा करण्याची संधी दिली त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. मी तीन अर्थसंकल्प सादर केले. चौथा अर्थसंकल्प सादर करताना मला आनंद होत आहे.
सुरूवातीलाच राज्यातील स्मारकांना करण्यात आलेल्या तरतूदींची घोषणा करण्यात आली. इंदू मिलमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी १५० कोटींची तरतूद करण्यात आली. सागरी शिवस्मारकासाठी ३०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी 300 कोटींची तरतूद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी 150 कोटींची तरतूद
आगामी काळात सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक नोकऱ्या असल्याने तिथे गुंतवणूक वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न.
स्टार्ट अपचा विकास करण्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलंस उडान आणि इन्क्युबेशन सेंटरची स्थापना करणार - त्यासाठी 5 कोटी रु.
5 लाख रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य.
कुशल महाराष्ट्र- रोजगारयुक्त महाराष्ट्र योजनाआगामी 5 वर्षांत दहा लाख 31 हजार उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन, प्रशिक्षण सुविधांकरिता 90 उद्योजकांसोबत सामंजस्य करार
रेशीम उद्योग विकासातून रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने 3 कोटी रू. निधी प्रस्तावित
2017 -18 मध्ये विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन झालं आहे.
भूपृष्ठभागावरील पाण्याच्या उपलब्धतेत वाढ झाल्याने विक्रमी उत्पन्न झालंय.
जलयुक्त शिवारसारख्या प्रकल्पांमुळे हे साध्य झालंय.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सर्व परवानग्या मिळाल्या, त्यासाठी विकासकामे सुरु झाली आहेत. मुंबई - नवी मुंबई शहरांना जोडणाऱ्या ट्रान्सहार्बर रस्त्याचं काम सुरु झालं आहे.
व्यवसाय सुलभतेमुळे राज्यात प्रगती झाली. खासगी उद्योगास चालना मिळून निर्मिती क्षेत्रात वाढ होतेय. वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी एक नवा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे. विदर्भ, मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्रात सूत गिरण्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. फिन्टेक धोरणांतर्गत सामायिक सोयीसुविधांसाठी भांडवली सहाय्य देण्यात येईल. विजेवर चालणारी वाहनं खरेदी कऱणाऱ्यांना सूट आणि निर्मिती कऱणाऱ्याला विशेष सहाय्य देण्यात येईल. सूक्ष्म व लघु उद्योगांना जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी विशेष योजना
महिला उद्योजकांकरता विशेष धोरण, ज्यामुळे ९ टक्क्यावरुन २० टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्यासाठी शाश्वत शेती हा प्रभावी पर्याय आहे. जलसंपदा विभागाच्या सर्व योजनांकरता निधी उपलब्ध करुन दिला.
जलसंपदा विभागाकरता ८२३३ कोटी
अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्पापैकी ५० प्रकल्प पूर्ण करण्याचं लक्ष्य
कोकणातील पाटबंधारे प्रकल्पासाठी ६० कोटी तरतूद
जलयुक्त शिवार - १५०० कोटी
८२००० सिंचन विहिरी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत - १३२ कोटी विहीरींसाठी
मागेल त्याला शेततळे ह्या योजनेत 62 हजार शेततळी पूर्ण. यासाठी 160 कोटीची तरतूद
सूक्ष्म सिंचन-४३२ कोटी
कृषी विभागातर्फे वनशेतीस प्राधान्य - १५ कोटीची तरतूद
सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १०० कोटीची तरतूद
फलोत्पादन अभियानांतर्गत फळबाग लागवड योजना - १०० कोटी
मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेकरीता 50 कोटी
कर्जमाफी - ४५.३३ लाख कर्जखातेदारांना लाभ देण्याची मान्यता बॅंकैाना देण्यात आली. ३५.६८ लाख खातेदारांना रकमेचा लाभ दिला.
९३,३२२ कृषी पंपाना विद्युत जोडणीसाठी ७५० कोटींची तरतूद
गोदामाची योजना, तसंच मालवाहतूक जलद वेगाने व्हावी यासाठी एसटीची नवी मालवाहतूक सेवा सुरु कऱण्यात येईल, ज्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
राज्यातील 145 मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टलवर आणणार (ई नाम)
१४२ कोटी निधी -एसटी बसस्थानकांच्या डागडुजीसाठी उपलब्ध कऱण्यात आलाय..
स्कील इंडिया - कुशल महाराष्ट्र योजना : राज्यातील १५ ते २५ वयोगटातील मुलांसाठी कौशल्य प्रदानाचा कार्यक्रम राबवला जातोय.
स्टार्टअप उदोयगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नविन कार्यक्रम
परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्यांसाठी - परदेश रोजगार कौशल्य विकास केंद्र सुरु होतंय.
महाराष्ट्रात 6 कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना होणार
जिल्हास्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र - ५० कोटी
मानव विकास मिशनसाठी ३५० कोटी
आकांक्षित जिल्ह्यांना १२१ कोटी..
आंतरराष्ट्री दर्जाच्या १०० शाळा उभारणार, त्यासाठी नवीन मंडळ स्थापन होणार - ३६ लाख रुपयांची तरतूद
विद्यार्थ्यांचं विद्यावेतन ४००० रुपयापर्यंत वाढवलं
राजर्षी शाहू महाराज शिक्षणशुल्क योजना - मर्यादा ६ लाखावरुन ८ लाखापर्यंत वाढवले - 605 कोटी रू. निधी
अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी ४०० कोटींची तरतूद
महापुरुषांचे साहित्य सलग उपलब्ध व्हावे यासाठी वेबसाईटची निर्मिती - ४ कोटींची तरतूद
महानुभाव पंथाचे आद्याप्रवर्तक चक्रधर स्वामी यांच्या नावे अध्यासन केंद्र
अमरावती येथील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या प्रशासकीय इमारतीच्या व वसतीगृहाच्या बांधकामाकरिता रू. 13 कोटी निधी
मुंबई मेट्रो - २६६ किमी लांबीचे प्रकल्प - ६७ लाख प्रवासी प्रवास करतील - १३० कोटींची तरतूद
नवी मुंबई, नागपूर, पुणे - 90 कोटी
बस स्थानकांची पुनर्बांधणी करण्याकरिता 40 कोटींची तरतूद
अनुसुचित जातींसाठी ९९४९ कोटींची तरतूद
आदिवासी विभागांशाठी ८९६९ कोटींची तरतूद
स्मार्टसिटी योजनेसाठी १३१६ कोटींची तरतूद
दारिद्र्यरेषेखाली १४ जिल्ह्यातील लोकांना गहू ३ रूपये किलो आणि तांदुळ २ रूपये भावाने मिळणार, २२२ कोटी ६८ लाख रूपयांची तरतूद
नामांकित शाळा योजनेसाठी ३७८ कोटींची तरतूद
अल्पसंख्याक शिक्षणासाठी ३५० कोटींची तरतूद