मुंबई : मुंबईबरोबरच ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक, पिंपरी चिंचवड, सोलापूरसह १० महापालिकांवर प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहे. राज्य निवडणूक आयोग लवकरच याबाबत सरकारला सूचना करणार आहे.
राज्यातील इतर मागासवर्गीयांचे (OBC)राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
कोणत्याही महापालिकेतील विद्यमान पदाधिका-यांना मुदतवाढ दिली जाणार नाही असं नगरविकास विभागातील सूत्रांनी म्हटलंय. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याशिवाय महापालिका निवडणुका होऊ नयेत यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारीला आहे. त्यावेळी मागासवर्ग आयोगाच्या प्राथमिक अहवालाचा हवाला देत अंतिम अहवालापर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची विनंती न्यायालयास करण्याची तयारी सरकारकडून सुरू असल्याचं मंत्रालयातील सूत्रांनी म्हटलंय.
राज्य सरकारने गेल्याच वर्षी मुंबई तसंच महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमात सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार मुदत संपलेल्या महापालिकेवर प्रशासकच नियुक्त केला जाईल. पालिकेतील नगरसेवकांना पाच वर्षांपेक्षा अधिक मुदतवाढ दिली जाणार नाही अशी तरतूद केली आहे.