कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई : राजकीय नेत्यांची खाबूगिरी आणि सहकार विभागाच्या अनास्थेमुळं एक राज्यस्तरीय सहकारी संस्था अखेरच्या घटका मोजत आहे. गृहनिर्माण संस्थांना कर्जपुरवठा करणारी राज्यातील एकमेव अशी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात हाऊसफिन ही संस्था... एकेकाळी सहकारातील नावाजलेली ही संस्था, परंतु ढिसाळ नियोजनामुळं सध्या कर्मचा-यांचे ४ महिन्यांचे पगारही होवू शकलेले नाही.
महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडची मुंबईच्या बांद्रा कुर्ला संकुलात भव्य अशी स्वमालकीची इमारत आहे. शासन हमी असल्यानं एलआयसी या संस्थेला कर्जपुरवठा करत असे, परंतु नंतरच्या काळात सरकारने शासन हमी देणं बंद केल्यानं संस्थेची आर्थिक घडी विस्कटू लागली.
1998 पासून संस्थेचा कर्जपुरवठा बंद झाला. त्यातच तत्कालीन संचालक मंडळाच्या गैरकारभारामुळं आणि अयोग्य व्यवस्थापनामुळं संस्थेची आर्थिक स्थिती खालावत गेली. विविध गृहनिर्माण संस्थांकडे ५० कोटी रुपयांची थकबाकी वसुली बाकी आहे, परंतु दीर्घ कालावधी आणि कोर्ट कचे-यांमुळं ही वसुलीही आता मंदावलीय. यामुळं २४० कर्मचा-यांचा पगार भागवणंही संस्थेला मुश्किल झालंय. गेल्या ४ महिन्यांपासून कर्मचा-यांचे पगार झालेले नाहीत.
संचालक मंडळाची मुदतही २०११ ला संपलेली आहे. यामुळं संस्थेवर सहकार विभागाने तेव्हाच प्रशासक नेमून राज्य सहकारी बँकेप्रमाणे संस्था रुळावर आणण्याची गरज होती. मात्र राज्य सरकारकडून काहीच हालचाल झालेली नाही.
काँग्रेस राष्ट्रवादीनं तेव्हा राजकारणासाठी या संस्थेचा पुरेपूर वापर करुन घेतला आहे आणि पडत्या काळात संस्थेला कुणीचा वाली राहिलेला नाही. आता अपेक्षा आहे ती केवळ राज्य सरकारकडून.