अमित जोशी, झी मीडिया, मुंबई : मुंबईत स्वस्त घर असं विचारलं तर त्याचं उत्तर नाही असंच आहे. गेल्या पाच वर्षांत तर सरकारच्या गृहनिर्माण धोरणाचे पुरते बारा वाजले आहेत. मुंबईत स्वस्त घर हे फक्त स्वप्नच राहणार आहे. राज्य सरकारचं घरांसंदर्भातलं धोरण चुकलं आहे का अशी चर्चा आहे.
कुणी स्वस्त घर देता का स्वस्त घर ही मुंबईतली ओरड आजही कायम आहे. भाजपा - सेना सरकारच्या गेल्या साडे चार वर्षाच्या काळातही मुंबई आणि परिसरात स्वस्तातलं घरं हे सर्वसामान्यांसाठी दिवास्वप्नच राहिलं आहे.
घरांच्या किंमतीत दिवसेंदिवस वाढ होते आहे. म्हाडा, सिडको घरं बांधणीत नापास झाले आहेत. धारावी झोपडपट्टी पुर्नविकास अजूनही कागदावरच आहे. बीडीडी - बीआयटी चाळ पुर्नविकासाला अजून मुहूर्त नाही. जुनी घरं - चाळींचा प्रश्न कायम आहे.
या घरांबाबत घोडं अडलेलं असतानाच २० लाख बेघरांना घर देण्याचं नवं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. त्यासाठी सरकारनं गृहनिर्माण विकास महामंडळाची स्थापनाही केली आहे.
गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता खरं तर १०० टक्के नापास ठरले. म्हणूनच विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून युती सरकारने आता गृहनिर्माण धोरणाबाबत हालचाल करायला सुरुवात केली आहे. घरांचा प्रश्न मार्गी लागण्यावर कुणाचं मजबूत सरकार येणार, हे अवलंबून आहे.