सरकारचा अजब 'जीआर', दोन दिवस पाण्यात असाल तर मदत!

मुंबई : कोल्हापूर जिल्ह्याला अजुनही पुराच्या पाण्याने घेरले आहे. मात्र दुसरीकडे पंचगंगा नदीच्या पाणी पातळीत दोन फुटांनी घट झाली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकूण २३९ गावांमधून २३ हजार ८८९ कुटुंबातील १ लाख ११ हजार ३६५ व्यक्तींचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्यात आले आहे. सांगली आणि सातारा जिल्ह्यालाही पुराचा मोठा फटका बसला आहे. अनेकजण मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. अद्यापही काही ठिकाणी मदही पोहोचलेली नाही. दरम्यान, गेल्या पाच दिवसांपासून पुरात अडकलेल्या हजारो पुरग्रस्तांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने अटी घातल्याचे समोर आले आहे. एखादा परिसर दोन दिवसांहून अधिक काळ पाण्याखाली असेल तरच तेथील नागरिकांना मोफत अन्नधान्य देण्यात येईल, असा 'जीआर' सरकारने काढल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

पाणी आल्यामुळे घर सोडावे लागले. मात्र सारे चित्त घराकडेच लागले आहे. अशी स्थिती झालीय कोल्हापुरातल्या मदत छावणीत आलेल्या महिलांची. इथे आलेल्या महिलांच्या डोळ्यातले ना पाणी आटत आहे, ना बाहेर पुराचं पाणी ओसरत आहे. कोल्हापुरातल्या शिरोळमधल्या पद्माराजे विद्यालयात तात्पुरती सोय करण्यात आलेल्या या महिला एकमेकींचे अश्रू पुसून परस्परांना आधार देत आहेत.  मात्र, राज्यातील पूरस्थिती लक्षात घेऊन राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा खात्याने ७ ऑगस्ट रोजी एक शासन निर्णय काढला आहे. त्यात पूरग्रस्त कुटुंबांना प्रत्येकी १० किलो तांदूळ व दहा किलो गहू मोफत देण्यात येणार आहे, असे नमुद केले आहे. मात्र, पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी अजब निकष लावला आहे. 'अतिवृष्टी वा पुरामुळे आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवून दोन दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी एखादे क्षेत्र पाण्यात बुडाले असल्यास, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे नवा वाद उफाळण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, पुरात अडकलेल्यांना मदत पोहोचली नसल्याने विरोधकांनी टीका केली आहे. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या सरकारला पूरग्रस्तांबाबत आस्था नसल्याचे म्हटले आहे. तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही राज्य सरकारवर टीका केली आहे. पूरग्रस्तांची थट्टा करण्यात येत असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. एक दिवस घर पाण्याखाली गेल्यास एखाद्या कुटुंबाचं नुकसान होत नाही का, अशी विचारणा सरकारला केली आहे.