बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या ११ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा

मुंबई : जातीचं बोगस प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय नोकरी मिळवणाऱ्या ११ हजार ७०० कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारनं तात्पुरता दिलासा दिलाय. या कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई होणार नाहीये. या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकून फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. मात्र एकाच वेळी एवढ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली तर कर्मचाऱ्यांचा रोष येऊ शकतो अशी भीती सरकारला वाटतेय.  २०१९ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर या कर्मचाऱ्यांचा रोष नको म्हणून सरकार आता कारवाईसाठी चालढकल करतंय.  या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई कशी करावी यासाठी राज्य सरकारनं मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमलीय. हा वेळ मारून नेण्याचा प्रकार असल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय.