कोरोना । ‘आशा’ गटप्रवर्तक,अर्धवेळ स्त्री परिचरांना मिळणार १ हजार रुपये प्रोत्साहनपर

मुंबई : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गावांमध्ये काम करणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या 'आशा' गटप्रवर्तक तसेच अर्धवेळ स्त्री परिचर यांना त्यांच्या कामाची दखल घेऊन प्रत्येकी १ हजार रुपये इतकी प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

राज्यातील गावांमध्ये सर्व यंत्रणा जीवाची पर्वा न करता दिवसरात्र कोरोना महामारीच्या संकटाचा मुकाबला करीत आहेत. गावपातळीवरील हे कर्मचारी म्हणजे कोरोना विषाणुविरुद्ध लढणारे योद्धेच आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या कामाची दखल घेऊन त्यांना प्रत्येकी १ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण यामध्ये आशा गटप्रवर्तक तसेच अर्धवेळ स्त्री परिचर बाकी होते. आता या कर्मचाऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

#COVID_19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गावांमध्ये काम करणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या आशा गटप्रवर्तक,अर्धवेळ स्त्री परिचर यांना प्रत्येकी १ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देणार. राज्यातील १३ हजार ५०० आशा गटप्रवर्तक, अर्धवेळ स्त्री परिचर यांना मिळणार लाभ- ग्रामविकास मंत्री @mrhasanmushrif

TRENDING NOW

news

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 4, 2020

राज्यातील सुमारे १३ हजार ५०० आशा गटप्रवर्तक आणि अर्धवेळ स्त्री परिचरांना याचा लाभ होणार आहे. चालू महिन्यामध्येच या कर्मचाऱ्यांना रकमेचे वाटप करण्याचे निर्देश राज्यातील जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. दरम्यान, आतापर्यंत २ लाख ७४ हजार ग्रामीण कर्मचाऱ्यांना रकमेचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा वर्कर आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी १ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात आली आहे. आता राज्यातील आशा गटप्रवर्तक आणि आरोग्य उपकेंद्रांमधील अर्धवेळ स्त्री परिचरांनाही ही प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येईल, असे ते म्हणालेत.

तसेच कोरोनाविरुद्ध काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा देण्यात आला असून त्यांच्या वेतनासाठी असलेली ग्रामपंचायत करवसुलीची अट रद्द करण्यात आली आहे. यापुर्वी या कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे ग्रामपंचायत करवसुलीशी निगडीत होते. पण आता करवसुलीची अट रद्द केल्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सन २०२० -२० २१ या वर्षात त्यांचे संपूर्ण वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहितीही मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली.