High Court orders On Constructions in Mumbai : मुंबईत सुरू असलेली मोठी बांधकामे (Constructions in Mumbai) काही दिवस थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. खासगी आणि सरकारी मोठे प्रकल्प, हवा प्रदूषित करणारे प्रकल्प काही दिवस बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांनी हे आदेश दिलेत. मुंबईतील वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात (BOMBAY HIGH COURT) जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली आहे. न्यायालयातील वकिलांनी प्रदूषणाबाबत अनेक मुद्द्यांवर युक्तिवाद केला. त्यानंतर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने आपल्या आदेशात सुधारणा करत सरकारला शुक्रवारपर्यंतची मुदत दिली आहे. प्रकल्पापेक्षा मुंबईकरांचे जीवन महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटलंय. त्यामुळे प्रकल्प काही दिवस बंद ठेवण्याचे आदेश देत आहोत. त्यामुळे आता मुंबईत याचीच चर्चा सुरू असल्याचं पहायला मिळतंय.
विकासकामांपेक्षा लोकांचा जीव महत्त्वाचा असून काही दिवस बांधकामे बंद राहिलं तर आभाळ कोसळणार आहे का? असा सवाल हायकोर्टाने केलाय. त्याचबरोबर मुंबई उच्च न्यायालयाने फक्त 3 तासांसाठी म्हणजेच संध्याकाळी 7 ते रात्री 10 पर्यंत फटाके फोडण्याची (Permits busting of FIRE CRACKERS) परवानगी दिली आहे. मुंबई प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने थेट निर्देश दिले आहेत.
BOMBAY HIGH COURT permits busting of FIRE CRACKERS only for 3 hours, between 7pm to 10pm. #AirPollution #SuoMotuPIL #FireCrackers #Diwali https://t.co/SgA1lbh4oH
— Live Law (@LiveLawIndia) November 6, 2023
मुंबई महानगरातील वायू प्रदूषण व त्यातही प्रामुख्याने धूळ नियंत्रणासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने सक्रिय पावले उचलली असतानाच बांधकाम - पाडकामाचा राडारोडा वाहतूक करताना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधातही महानगरपालिकेने सक्त मोहीम हाती घेतली आहे. या अंतर्गत मुंबई शहर, पूर्व व पश्चिम उपनगरे मिळून शुक्रवार, दिनांक ३ ते रविवार ५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पर्यंत एकूण ४ लाख ७१ हजार ६९२ रुपये इतका दंड वसूल करण्यात आला आहे. या पुढील काळातही दंडात्मक कार्यवाही सुरु राहणार असल्याचे महानगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी सांगितले की, मुंबईतील वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. सर्व संबंधित यंत्रणांसाठी ही मार्गदर्शक तत्वे अनिवार्य असून त्यांचे अत्यंत काटेकोरपणे पालन केले जावे. याबाबत कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळून आल्यास संबंधितांवर सक्त कारवाई केली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं होतं.