ओबीसी आरक्षणाला आता भुजबळांचं बळ, आंदोलनाची तयारी सुरु

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षण गेली २५ वर्ष राज्यात लागू आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू आहे. ओबीसीत ३५० लहान लहान जाती आहेत त्यांना याद्वारे राजकारणात पुढे येण्याची संधी मिळत आहे. राज्यात शरद पवारांनी नोकरी, शिक्षण, राजकारणात ओबीसींना आरक्षण दिलं आहे. २५ वर्षानंतर कुणी तरी कोर्टात जातं आणि आरक्षण जास्त आहे सांगतं. या आधी जेव्हा केंद्र सरकारकडून दलित, आदिवासी समाजाला निधी दिला जातो तसा ओबीसी समाजाला मिळाला पाहिजे अशी मागणीही करण्यात आली.  यासाठी समितीने निधी द्यावा असं सांगितलं. पण ओबीसींची लोकसंख्या नसल्याने निधी दिला जात नाही, असे ओबीसी नेते आणि नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे. 

 ओबीसींची जनगणना झाली पाहिजे अशी मागणी वारंवार केली जाते. शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात याबाबत आग्रह देखील धरला होता, अशी माहिती छगन भुजबळांनी दिली आहे. ही जनगणना विभागामार्फत न करता ग्रामविकास विभागामार्फत करण्याचा निर्णय घेतला. प्रणव मुखर्जी तेव्हा मंत्री होते त्यानंतर सरकार बदललेले, पण या सरकारने जनगणनेचा आकडा सांगितला नाही. ही माहिती देखील भुजबळांनी यावेळी दिली. 

ओबीसी आरक्षण याबाबत राज्यात मुख्यमंत्र्यांनी दोन बैठका घेतल्या. ज्येष्ठा विधीज्ञ कपिल सिब्बल बैठकीला होते. मुख्यमंत्र्यांनी आजही बैठक बोलवली आहे तसेच मुख्यमंत्री याबाबत पंतप्रधानांनाही भेटले. ओबीसींना आरक्षण द्यायचे तर डाटा आणि जनगणना हवी. तसेच फडणवीस सरकारनेही केंद्र सरकारने याबाबत डाटा मागितला, पण केंद्र सरकारने तो दिला नाही. आमचे सरकार आले आणि लॉकडाऊन लागले. त्या काळात कोण कुणाला भेटत नव्हते.  आणि अचानक ४ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. याचा परिणाम फक्त महाराष्ट्रात ५५ ते ६० हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागा आहेत.

कोर्टाने सांगितले जोपर्यंत डाटा आम्हाला देत नाही तोपर्यंत आरक्षण लागू होणार नाही.  आता महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लागतील, त्यात ओबीसींना आरक्षण राहणार नाही. घरोघरी जाऊन डाटा गोळा करायचा आहे.  पण कोविड काळात घरोघरी कसं जाणार?  भाजपाने याबाबत आंदोलन केले, ते या प्रश्नावर आक्रमक आहेत.  समता परिषदेचा अध्यक्ष म्हणून माझ्यावर जबाबदारी आहे. समता परिषदेचे आंदोलन आहे ते केंद्र किंवा राज्य सरकार विरोधात नाही.