राज्य अंधारात जाऊ देणार नाही, वीज दर वाढवणार नाही, उर्जामंत्र्यांची ग्वाही

मुंबई : राज्यावर कोळसा संकट असलं तरी राज्य अंधारात जाऊ देणार नाही आणि वीजदर वाढवणार नाही, अशी ग्वाही राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत (Dr. Nitin Raut) यांनी दिलीय. राज्यात सध्या कोळशाच्या टंचाईमुळं 27 पैकी 7 वीजनिर्मिती संच बंद पडल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्याचवेळी या संकटाचं खापर राऊतांनी कोल इंडियावर फोडलंय. सोबतच आंतरराष्ट्रीय बाजारात 1 टन कोळशाची किंमत 60 रूपयांवरून थेट 190 रूपयांवर पोहोचल्याचं त्यांनी सांगितलं. 

कोळसा टंचाई आणि त्यामुळे वीज निर्मितीत झालेली घट याबाबत नितीन राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. खाजगी कंपन्यांबरोबर वीज खरेदी करार केलेला आहे, पण ते वीज पुरवठा करत नाहीत.  आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोळसा महाग असल्याने त्यांनी वीज निर्मिती बंद ठेवली आहे, त्यामुळे सध्या राज्याला 3 हजार मेगावॅट तुटवडा आहे, अशी माहिती नितीन राऊत यांनी दिली आहे.

सध्या मागणी 17500 ते 18000 मेगावॅट दरम्यान आहे, 3500 ते 4000 मेगावॅट वीजेचा तुटवडा जाणवत आहे, पण सध्या राज्यात कुठेही भारनियमन केलेले नाही,  जलविद्युत प्रकल्पातून जास्त वीजनिर्मिती करण्याच्या प्रयत्न करतोय, जादा दर देऊन आम्ही वीज खरेदी करतोय, असं नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे.

आम्हाला 20 रुपये प्रति युनिट प्रमाणे वीज खरेदी करावी लागते, पण वीज संकट येऊ नये म्हणून आम्ही खर्च करतोय, तापमानातील वाढ लक्षात घेता वीजेची मागणी 20 ते 21 हजार मेगावॅट पर्यंत जाऊ शकते, असं नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे. पिक पिरियडमध्ये म्हणजे सकाळी 6 ते 9 आणि संध्याकाळी 6 ते 9 या काळात वीजेची बचत करावी, असं आवाहन नितीन राऊत यांनी केलं आहे.

भाजपा दावा करत असलं तरी केंद्रीय सचिवांचं पत्र माझ्याकडे आहे त्यात म्हटलंय कोळशाच्या तीव्र तुटवडा आहे, त्याकडे केंद्रीय ऊर्जा विभागाने लक्ष द्यावे
कोल इंडियाने आपल्याला 65 टक्के कोळसा पुरवला पाहिजे, पण ते 35 टक्केच पुरवत होते. पण कोळसा तुटवडा असतानाही आम्ही राज्य अंधारात जाऊ देणार नाही कोल इंडियाकडून क्षमतेनुसार कोळश्याचा पुरवठा केला जावा यासाठी प्रयत्न करत आहोत, असं नितीन राऊत म्हणाले,

मी आज केंद्रीय मंत्र्यांकडे CJPL, JSW या दोन वीज कंपन्यांची तक्रार केली आहे, राज्य सरकारबरोबर झालेल्या करारानुसार या कंपन्या वीज पुरवठा करत नाहीत,  केंद्राने कारवाई करावी अशी मागणी केलीय तसंच या कंपन्यांना आम्ही कायदेशीर नोटीस बजावली असल्याची माहिती नितीन राऊत यांनी दिली.