देवेंद्र कोल्हटकर, झी 24 तास, मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेने मागील 10 दिवसात जवळपास 150 कोटी रुपये खर्च करुन सुमारे 900 निविदा प्रकाशित केल्या, अशा बातम्या काही प्रसारमाध्यातून समोर आल्या. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिका आयुक्तांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
मागील दहा दिवसातील प्रकाशित बहुतांश निविदा या विभाग कार्यालय अर्थात वॉर्ड स्तरावरील आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे 25 प्रशासकीय विभाग आहेत आणि महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय विभागांमध्ये सरासरी पाच ते सात लाख लोकसंख्या राहते. प्रत्येक वॉर्ड मध्ये 6 कोटी रुपये, आणि प्रतिनिविदा सरासरी 16 लाख रुपये तर प्रत्येक वॉर्डमध्ये सरासरी 36 निविदा याप्रमाणे ही आकडेवारी होते.
यापैकी बहुतांश लहान निविदा या नागरी सेवा सुविधांचे परिरक्षण जसे की, पर्जन्य जलवाहिन्या, मलनिसारण जाळे, पदपथ, पादचारी गल्ल्यांची दुरुस्ती, झोपडपट्टी परिसरातील शौचालयांची दुरुस्ती या प्रकारच्या मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनमानाशी, त्यांच्या अडीअडचणी सोडवण्याशी निगडित आहेत.
वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस, म्हणजे मार्च महिन्यात वित्तीय वर्ष सरत आले असताना अशा प्रकारे निविदा प्रसारित होणे, हे फक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतच नव्हे तर महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व प्रमुख खात्यांमध्ये देखील नित्याची बाब आहे.
नागरी समस्या सोडवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया हाती घेऊन उपाययोजना केल्या नाहीत तर झोपडपट्टी परिसरासह इतरही अतिशय घनदाट वस्तीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
मुंबईकर नागरिक आणि संबंधित भागधारकांच्या मनात 900 निविदा या ठळक आकड्यावरून कोणताही गैरसमज निर्माण झाला असेल तर तो दूर करण्याच्या दृष्टीने सदर खुलासा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याने, ही बाब स्पष्ट करण्यात येत असल्याचे महानगरपालिका आयुक्तांकडून स्पष्ट केले आहे.