'जलयुक्त शिवारच्या ०.१७% कामाचं मूल्यमापन अचूक कसं?', कॅगच्या अहवालावर भाजपचा सवाल

मुंबई : फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजना असफल झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला. पण कॅगच्या या ठपक्यावर भाजपने आक्षेप घेतला आहे. 'राज्यात जलयुक्त शिवारची एकूण जितकी कामं झाली, त्यातील केवळ ०.१७ टक्के कामे आणि तीही विशिष्ट भागात अभ्यासून योजनेचे मूल्यमापन करणे गैर आहे. त्यामुळे या योजनेच्या यशस्वीतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताच येऊ शकत नाही', असं आशिष शेलार म्हणाले आहेत. 

राज्यात जलयुक्त शिवारची एकूण ६,४१,५६० कामे झाली. त्यापैकी कॅगने १,१२८ कामं तपासली. म्हणजेच केवळ ०.१७ टक्के कामांवरून संपूर्ण जलयुक्त शिवारचे मूल्यमापन विश्वासार्ह कसे ठरेल? याचा अर्थ ९९.८३ टक्के कामं तपासलीच नाहीत. जलयुक्त शिवारची कामे २२,५८९ गावांमध्ये झाली. त्यातील कॅगने फक्त १२० गावं तपासली. म्हणजे फक्त ०.५३ टक्के गावं पाहिली गेली. ९९.४७ टक्के गावांमध्ये न जाताच तयार केलेला अहवाल वस्तुस्थितीदर्शक कसा मानायचा? असा प्रश्न आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आहे. 

या अहवालात भ्रष्टाचारचा एकही आरोप नाही. कामे ९८ टक्के पूर्ण झाल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. पूर्वी शेतकरी एक पीक घेऊ शकत नव्हते, असं हा अहवाल म्हणतो. ८३ पैकी ३७ गावांमध्ये सरकारने केलेल्या नियोजनापेक्षा कमी साठवण क्षमता निर्माण झाली. पण, अहवाल हेही सांगतो की, ८३ पेक्षा केवळ १७ गावांमध्ये टँकर्सची गरज भासली. हे प्रमाण २० टक्के आहे, याचाच अर्थ ८० टक्के गावांमध्ये टँकर्सची गरज भासली नाही, अशी प्रतिक्रिया आशिष शेलार यांनी दिली आहे.

कॅगच्या अहवालातील अनेक शिफारसी टीकात्मक कमी आणि सुधारणात्मक आहे. याचाच अर्थ हे अभियान यापुढेही सुरू रहावे, अशीच कॅगची इच्छा आहे. ठाकरे सरकारने विकासाच्या योजनांना स्थगिती देण्याऐवजी, या शिफारसी अंमलात आणाव्यात, असेही आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे.