मुंबई : बेस्टवर प्रशासक बसवल्याशिवाय बेस्ट चालवणं शक्य होणार नसल्याचे मत पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी पालिका सभागृहात व्यक्त केलंय. त्याकरिता कायदा बदलण्यासाठी सभागृहाने विचार करण्या़चीही विनंती त्यांनी केली.
बेस्ट दरवर्षी १ हजार कोटी रूपये तोट्यात आहे. बेस्टवर 2285 कोटी कर्ज असून इतर देणी, घसारा पाहता एकूण 5 हजार कोटी रूपये बेस्ट तोट्यात आहे. महिन्याला दीडशे कोटींचे कर्ज काढल्याशिवाय कर्मचा-यांचे पगार होत नाहीत.
10 हजार कोटी ओतूनही बेस्ट सेवेत काहीच फरक पडणार नाही. त्यामुळं कर्मचा-यांचा महागाई भत्ता बंद करावा, बसेस खरेदी न करता खाजगीकरणातून त्या चालवण्यास घ्यावेत आणि लांब पल्ल्याच्या फेरींच्या तिकीट दरात वाढ करावी अशी त्रीसूत्री उपाययोजना त्यांनी मांडली.
बेस्टमध्ये प्रशासक आणण्याच्या चर्चेबाबत शिवसेनेने हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर आयुक्त स्पष्टीकरण करत होते. सर्वच पक्षांनी बेस्टमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केलंय.