मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नारायण राणे यांनी जुहू इथल्या अधिश बंगल्याच्या तोडक कारवाईच्या आदेशविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
यावेळी राज्य सरकारकजून महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायलयात कारवाईचे आदेश मागे घेत असल्याची माहिती दिली.
कारणे दाखवा नोटीस न देता मुंबई महापालिकेने जारी केलेल्या आदेशाला नारायण राणे यांच्यावतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, नव्याने कारवाई करण्याची मुभा न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा मुंबईतल्या जुहू इथं अधिश नावाचा बंगला आहे. या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार मुंबई महापालिकेला मिळाली होती. तारा रोडवर असलेल्या या बंगल्याच्या बांधकामामुळे सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी दिली होती.
यानंतर मुंबई महापालिकेच्या के पश्चिम विभागाच्या पथकाने १८ फेब्रुवारीला अधिक बंगल्यात जाऊन तपासणी केली आणि त्यानंतर नारायण राणे यांना नोटीस पाठवली होती.
मुंबई मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी दोनवेळा राणेंच्या बंगल्याची पाहणी केली. आणि दुसऱ्यांदा नोटीसही पाठवली. यानंतर नारायण राणे यांनी या कारवाई थांबवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.