कुठं नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?

अमित जोशी, झी मिडीया मुंबई : महाराष्ट्रातील भाजपप्रणित देवेंद्र फडणवीस सरकारला आज ३१ ऑक्टोबरला ३ वर्षं पूर्ण होतायत. गेल्या ३ वर्षांत सत्ताधारी भाजपनं नेमका कुठं नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा? पाहूयात हा खास रिपोर्ट....

तब्बल १५ वर्षांनंतर राज्यात सत्ताबदल झाला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराला कंटाळून जनतेनं महाराष्ट्राची धुरा भाजप आणि मित्रपक्षांच्या सरकारच्या हाती सोपवली.

३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्र्यांची शपथ घेतली तेव्हा शिवसेना सत्तेत सहभागी नव्हती. रुसवे फुगवे दूर झाल्यानंतर २०१४ च्या डिसेंबरमध्ये शिवसेना सरकारमध्ये सामील झाली. पण अनेक मुद्यांवर शिवसेनेचं वागणं अजूनही विरोधी पक्षात असल्यासारखंच असतं.

शिवसेनेच्या नाही, पण निदान जनतेच्या अपेक्षांवर तरी फडणवीस सरकार खरं उतरलंय का?

• गृहनिर्माण क्षेत्रात राज्य सरकारला फार काही करता आलेलं नाही. स्वस्त घरांची निर्मिती हे दिवास्वप्नच ठरतंय. घरांच्या किंमती देखील कमी झालेल्या नाहीत.
• पिकांना हमीभाव देण्यात सरकार अपयशी ठरलं. तूर खरेदीवरुन चांगलाच घोळ रंगला.
• शेतक-यांचा ऐतिहासिक संप याच सरकारच्या काळात झाला आणि त्यानंतर कर्जमाफीची मलमपट्टी सरकारला करावी लागली. कर्जमाफीचा घोळ अजून निस्तरता आलेला नाही. शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत.
• ग्रामविकास खात्याअंतर्गत निधी नसल्यानं अनेक कामं ठप्प आहेत.
• स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज या घोषणा अजुनही कागदावरच आहेत.
• आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागांतील सावळागोंधळ पाहता आधीचे बरे होते असं म्हणण्याची वेळ आलीय.
• रस्त्यांची अवस्था पाहिली तर सार्वजनिक बांधकाम विभागानं काय दिवे लावलेत हे स्पष्ट होतं.
• छत्रपती शिवाजी महाराजांचं सागरी स्मारक आणि इंदू मिलमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक उभारण्याच्या घोषणा झाल्या. मात्र, अजुनही प्रत्यक्ष कामं सुरु झालेली नाहीत.
• गेल्या ३ वर्षांत एकही मोठा असा उद्योग राज्यात सुरु झालेला नाही.
• सिंचन प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे भाजप सरकार स्वतः एकही मोठा सिंचन प्रकल्प पूर्ण करु शकलेलं नाही.
• ऐन दिवाळीत एसटी संप करण्याची वेळ कर्मचा-यांवर आली.
• एलबीटीचा घोळ आणि जीएसटी यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कंबरडे मोडले आहे.
• राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारली, असं म्हणायचं धाडस कुणीही करणार नाही.
• मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू संजय देशमुख निकालाचा घोळ घालत असताना, राज्य सरकार हस्तक्षेप करण्याऐवजी काठावर बसून बघत राहिलं.
• सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील कर्जाचा भार ४ लाख कोटी रूपयांच्या पलीकडं गेलाय. तुलनेत झालेला विकास कुठं दिसतच नाहीये.

सरकारच्या या अपयशी कारभाराविरोधात काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं आता कुठं आंदोलनं सुरू केलीत. पण या आंदोलनांमध्येही आक्रमकपणा जाणवत नाहीये. त्यामुळे सरकारसोबत विरोधी पक्षही आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्याचं चित्र तूर्तास दिसतंय.