चंद्रपुरातील दारुबंदी उठवली...पण काय आहे ग्राऊंड रियालिटी?

आशीष अम्बाडे, झी 24 तास : चंद्रपुरातील दारुबंदीमुळे राज्यात आणि जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे विधानसभा निवडणुकीनंतर बदलली. तेव्हाच तळीरामांना जिल्ह्यातील दारूबंदी वर्षभरात उठेल, असा ठाम विश्वास होता. विशेषतः चालू वर्षाच्या एक एप्रिलला दारू दुकानांचे कुलूप उघडतील, अशी खात्री होती. थोडी उशीरा का होईना त्यांची आशा फलद्रुप झाली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी असताना आतापर्यंत पोलिसांनी 118 कोटीच्यावर देशी-विदेशी अवैध दारू पकडली. तरीही पोलिसांच्या हाती दोन टक्केसुद्धा दारू लागली नाही. मागील सहा वर्षांत (फेब्रुवारी-२०२१ पर्यंत) तब्बल 118 कोटी 31 लाख 99 हजार 438 रुपयांची अवैध दारू पोलिसांनी पकडली. तर 47 हजार 362 दारूतस्करांना अटक केली. (what is the ground reality about chandrapur liquor ban) 

दारूबंदीच्या पहिल्याच वर्षांत दारूतस्करीची भीषणता लक्षात आली. सन 2015 मध्ये पोलिसांनी 8 कोटी 99 लाख 46 हजार 498 रुपयांची दारू पोलिसांच्या हाती लागली. 5 हजार 486 गुन्हे दाखल झाले आणि 6 हजार 878 जणांना अटक केली.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले अवैध दारुचे प्रमाण, वाढलेली गुन्हेगारी याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारचे मत आहे. शासनाने 1 एप्रिल 2015 पासून संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यात दारु विक्रीचे आणि दारू पिण्याचे परवाने रद्द करून संपूर्ण जिल्ह्यत दारूबंदी लागू केली होती.

या दारूबंदीच्या अनुषंगाने जुलै, 2018 मध्ये विधानसभेमध्ये झालेल्या चर्चेच्या वेळी तत्कालीन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी समिती नेमण्याबाबत आश्वासन दिले होते.  त्यानुषंगाने सेवानिवृत्त माजी प्रधान सचिव रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून तिचा अहवाल 9 मार्च 2021 रोजी शासनास सादर करण्यात आला.  

झा समितीने काढलेल्या निष्कर्षाप्रमाणे दारूबंदीची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर अपयशी ठरली असून, जिल्ह्यात अवैध हातभट्टी दारू आणि बनावट दारू काळ्या बाजारात उपलब्ध होत आहे. ही दारू अतिशय घातक आहे. यातून दारूचा काळाबाजार देखील वाढला आहे.  

शासनाचे वैध दारू विक्रीमधून मिळणाऱ्या महसूलाचे मोठे नुकसान झाले आहे व गुन्हेगारी क्षेत्रातील खासगी व्यक्तींचा प्रचंड आर्थिक फायदा झाला आहे.

बेकायदेशीर दारू व्यापारात स्त्रिया आणि मुले यांच्या वाढत्या सहभागामुळे चिंता निर्माण करण्यासारखी परिस्थिती झाली आहे.  तसेच, दारुबंदीच्या बाबतीत बहुसंख्य संघटना, नागरिक व रहिवाशांनी दारुबंदी मागे घेण्याच्या बाजुने कौल दिला आहे.  या कारणांमुळे झा समितीने दारुबंदी उठविण्याबाबत निष्कर्ष काढला आहे.  

दारुबंदीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात असामाजिक प्रवृत्ती व गुन्हेगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली.  दारूबंदीपूर्वी म्हणजे 2010-2014 या काळात 16 हजार 132 गुन्हे दाखल झाले होते.  दारूबंदीनंतर म्हणजे 2015-2019 या काळात 40 हजार 381 गुन्हे दाखल करण्यात आले.  

दारूबंदीपूर्वी 1729 महिला गुन्हेगारीची प्रकरणे होती. दारूबंदीमध्ये 4042 महिलांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर बालकांचा अवैध दारूसाठी वापर करण्याची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली.  

चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीमुळे गेल्या 5 वर्षात 1606 कोटी रुपये इतके राज्य उत्पादन शुल्कात नुकसान झाले.  तर 964 कोटी रुपये विक्रीकर बुडाला असे एकंदर 2570 कोटी रूपयांचा महसूल शासनास मिळू शकला नाही.  

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी विषयी ग्रामपंचायत, शिक्षक, महिला संघटना, धार्मिक संघटना, कामगार, सामाजिक संघटना, वकील, पत्रकार व सर्वसामान्य नागरिक यांनी 2 लाख 69 हजार 824 निवेदने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समिक्षा समितीकडे पाठवली. यातील बहुसंख्य म्हणजे 2 लाख 43 हजार 627 निवेदने दारूबंदी उठविण्यासंदर्भात असून, 25 हजार 876 निवेदने दारूबंदी कायम राहण्याबाबत आहेत.  

सन २०१९ मध्ये राज्यातील एकमेव काँग्रेसची लोकसभा जागा चंद्रपूरच्या रुपात पदरात पडली. नंतर राज्यात सत्तांतर झाले. खा. धानोरकर आणि पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार दारुबंदीच्या विरोधात उघड भूमिका घेतली. या निर्णयाचा राजकीय फायदा कोण आणि कसा घेणार हा सवाल कायम आहे. विशेष म्हणजे भाजप यामुळे बॅकफूटवर गेलाय का? यावरही चर्चा रंगणार आहे.