काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण?

रामराजे शिंदे झी 24 तास, दिल्ली: सक्तवसुली संचालनालयाने म्हणजेच ED ने हंगामी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) आणि राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  यांना समन्स बजावले आहे. ED ने डेक्कन हेराल्ड (Deccan Herald) केसमध्ये दोघांना समन्स बजावलं आहे. दोघांना बजावण्यात आलेलं समन्स मनी लाँड्रिंग ( Money Laundering Case ) प्रकरणात कलम 50 कायद्यांतर्गत बजावण्यात आलं आहे. याप्रकरणी राहुल आणि सोनिया गांधी यांना  चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जाणून घेऊयात नक्की काय आहे डेक्कन हेराल्ड प्रकरण 

काँग्रेस पक्षकावर या प्रकरणावरून कायम आरोप केले जातात. भाजपचे नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि त्यांच्या कंपन्यातील अन्य अधिकाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला. याप्रकरणी गांधी कुटुंबीयांकडून नॅशनल हेराल्डच्या (National Herald) संपत्तीचा गैरवापर केल्याचा ठपका आहे. 

1938 मध्ये काँग्रेस पक्षाने असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड ( Associate journals limited ) म्हणजेच AJL ची स्थापना केली. या अंतर्गत नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र काढण्यात आले. AJL वर 90 कोटींहून अधिक कर्ज होते. हे कर्ज फेडण्यासाठी आणखी एका कंपनीची स्थापना करण्यात आली. ज्याचं नाव यंग इंडिया लिमिटेड (Young India Limited) होते. यामध्ये राहुल आणि सोनियांची हिस्सेदारी 38-38% होती. एजेएलचे 9 कोटी शेअर्स यंग इंडियाला देण्यात आले होते. या बदल्यात यंग इंडिया एजेएलचे याचं देणं लागणार होता. या प्रकरणात देशातील मौक्याच्या जागांवर कंपनीला अतिशय कमी किमतींमध्ये ऑफिससाठी जागा देण्यात आली, असे आरोप आहेत.

मुंबई, दिल्ली या शहरांमधील मौक्याच्या ठिकाणी या जागा होत्या. त्यांचे भाडे AJL कंपनीला मिळत होते. शिवाय जागांचे एकूण मूल्य 2000 कोटीच्या घरात असू शकते असे आरोप आहेत. म्हणूनच ज्या कंपनीकडे कोणताही व्यवसाय नाही अशी कंपनी 50 लाखाच्या मोबदल्यात 2000 कोटींची मालक बनली. 

या प्रकरणात आतापर्यंत काय झाले  

• 1 नोव्हेंबर 2012 रोजी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली न्यायालयात खटला दाखल केला. ज्यामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याव्यतिरिक्त मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांनाही आरोपी करण्यात आले होते.
   
• 26 जून 2014 रोजी मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह सर्व आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केले.
   
• 1 ऑगस्ट 2014 रोजी ईडीने या प्रकरणाची दखल घेतली. याप्रकरणी  मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला गेला.
   
• मे 2019 मध्ये, ईडीने या प्रकरणाशी संबंधित 64 कोटींची मालमत्ता जप्त केली.
   
• 19 डिसेंबर 2015 रोजी दिल्ली पटियाला कोर्टाने या प्रकरणात सोनिया आणि राहुलसह सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला.
   
• 9 सप्टेंबर 2018 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सोनिया आणि राहुल यांना दणका दिला होता.प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिशीविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
   
• काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टातही याला आव्हान दिले, पण 4 डिसेंबर 2018 रोजी कोर्टाने सांगितले, इन्कम टॅक्सची चौकशी सुरूच राहील. मात्र, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही आदेश निघणार नाही.

What is National Herald Case full chronology