महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आंध्रच्या धर्तीवर कडक कायदा - गृहमंत्री

मुंबई : महिलांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपींना झटपट शिक्षा व्हावी, यासाठी आंध्रात दिशा कायदा बनवण्यात आला आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आंध्र प्रदेशात जाऊन लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी करण्यात आलेला दिशा कायद्याची माहिती घेतली. आता आंध्रच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कडक कायदा करणार आहोत, अशी घोषणा गृहमंत्री देशमुख यांनी केली.

#BreakingNews । गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आंध्रात जाऊन घेतली दिशा कायद्याची माहिती... लैंगित अत्याचार रोखण्यासाठी आंध्रच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कडक कायदा करणार... गृहमंत्र्यांची घोषणा pic.twitter.com/mUFgJh6lML

— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) February 20, 2020

TRENDING NOW

news

महिलांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपींना झटपट शिक्षा व्हावी, यासाठी आंध्रात दिशा कायदा बनवण्यात आला आहे. आज गुरुवारी आपण आंध्र प्रदेशात जाऊन तिथल्या दिशा कायद्याची माहिती घेतली आहे, असे ते म्हणालेत. देशमुख यांनी विजयवाडामध्ये आंध्रच्या गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडून कायद्याचे तपशील जाणून घेतले. महाराष्ट्रात देखील दिशाच्या धर्तीवर नवा कायदा बनवण्यात येणार असल्याचं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

दिशा कायद्याची माहिती घेण्यासाठी मी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आंध्र मध्ये आलो होतो. इथे या कायद्याची संपूर्ण माहिती घेतली आहे. पुढील आठवड्याभरात आमची पाच अधिकाऱ्यांची टीम स्थापन होईल. या टीमचे नेतृत्व आजी दोराजे करतील. ही पाच जणांची टीम सात दिवसात अहवाल देईल. हा अहवाल आल्यानंतर लवकरात लवकर हा विषय कॅबिनेटसमोर आणू आणि अधिवेशनात चर्चा करून लवकरात लवकर कायदा करू, अशी माहिती देशमुख यांनी दिली.

आज विजयवाडा येथे गृहमंत्री श्रीमती मेकाथोटी सुचारिथा यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री @ysjagan यांची भेट घेतली. त्यांनी स्वागत करून राज्यात महिला अत्याचार प्रतिबंधाच्या विविध उपाययोजना आणि उपक्रमांची सविस्तर माहिती दिली. pic.twitter.com/unf0cUCJAt

— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) February 20, 2020

राज्यात दिवसागणिक महिलांवर अत्याचार आणि महिलांबाबत अनेक घडना घडत आहेत. मात्र, कायद्याचा जबर धाक नसल्याने अनेक घटना दिवसाढवळ्या घडत आहेत. महिलांना जाळण्याच्या घटना गेल्या काही दिवसात घडले आहे. मात्र, अशी कृत्य करणारे अनेक आरोपी मोकाटच सुटलेले आहेत. त्यामुळे महिलांवर अत्याचार आणि महिलांची छेड काढणाऱ्यांना जबर बसण्यासाठी कडक काद्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीचा विचार करुन राज्य सरकारने कडक पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याची माहिती जाणून त्याच धर्तीवर आता राज्यात कायदा येण्याची शक्यता आहे.