औरंगाबादमध्ये ५९५ पैकी फक्त ६१ मोबाईल टॉवर्स अधिकृत

औरंगाबाद : औरंगाबाद शहरातल्या ५९५ मोबाईल टॉवर्सपैकी फक्त ६१ टॉवर्सच अधिकृत असल्याची माहिती समोर आली आहे. यानंतर आता महापालिकेनं या टॉवर्सविरोधात धडक कारवाई सुरू केली आहे. दोन दिवसांत दीडशे मोबाईल टॉवर्स सील करण्यात आले आहेत. त्यामुळे औरंगाबादमधली मोबाईल सेवाही विस्कळीत झाली आहे. ही सेवा पूर्णपणे ठप्प होऊ नये, म्हणून सगळ्याच टॉवर्सवर आताच कारवाई करण्यात येणार नाही. या अनधिकृक टॉवर्सनी महसूलाचे ४० कोटी थकवले आहेत. पण एवढे अधिकृत टॉवर उभे राहताना महापालिका प्रशासन काय करत होतं, हा महत्त्वाचा प्रश्न लोकांकडून उपस्थित होत आहे.   

पण हीच परिस्थिती राज्यांच्या इतर शहरांमध्ये देखील असण्याची शक्यता आहे. शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात इमारतींवर आणि भूखंडावर हे मोबाईल टॉवर्स उभारले जातात. अधिकृत मोबाईल टॉवरला परवानगी देण्यासाठी स्क्रुटिनी फी 600 रुपये, एकरकमी प्रशासकीय शुल्क 30 हजार, बांधकाम विकसन शुल्क इमारतीवरील मोबाईल टॉवर बांधकामासाठी शीघ्र सिद्ध गणक (रेडीरेकनर) दराच्या ४० टक्क्यांपैकी ८ टक्केनुसार आकारले जाते. मोकळ्या जागेवर मोबाईल टॉवर असल्यास ८ टक्केपैकी जागेचा शीघ्र सिद्ध गणक (रेडीरेकनर) दरानुसार आकारले जाते. 

मोबाईल सेवा देणाऱ्या कंपन्या अशा प्रकारे अनधिकृत टॉवर्स उभारुन महापालिकेचा कर बुडवत आहेत. ज्यामुळे महापालिकांचं लाखोंचं उत्पन्न बुडत आहे. त्यामुळे इतर महापालिकांनी ही यावर कारवाई करण्याची गरज आहे.