पुणे : मराठा समाज आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर गठीत करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगाची बैठक पुण्यात होत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेत दोन दिवस ही बैठक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आयोगाची भेट घेतली. मराठा आरक्षणा संदर्भातील त्यांनी आपलं म्हणणं आयोगासमोर माडलं. अॅट्रॉसिटी कायदा कठोर करण्यात जी तत्परता दाखवलीत तीच तत्परता मराठा आरक्षण देण्यातही का दाखवली जात नाही? असा प्रश्न खासदार उदयनराजे भोसलेंनी उपस्थित केलाय. मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी आज उदयन राजेंची भेट घेतली. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उदयन राजेंनी हा सवाल उपस्थिती केला. खरंतरं मराठा आरक्षण कधीच मिळायला हवं होतं. पण इच्छा शक्तीचा अभाव असल्यानं ते मिळू शकलं नाही असं उदयनराजेंनी म्हटलंय. आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घ्या, अन्यथा भडका उडेल, अशी धमकी वजा सूचनाही त्यांनी सरकारला दिलीय. कुणाचाही विरोध नसताना आरक्षण का मिळत नाही? असा प्रश्नही त्यांनी फडणवीस सरकारला विचारलाय. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीनं मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घ्यावा, असंही त्यांनी म्हटलंय.
आयोगाच्या कामाला गती देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. सरकारकडे सगळी माहिती उपलब्ध आहे, ती त्यांनी पाठवावी. त्याचप्रमाणे आयोगाला तांत्रिक पाठबळ पुरवावं.
हे फार पूर्वीच व्हायला पाहिजे होते. आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या लोकांचं म्हणणं मी माझ्या माध्यमातून मांडतोय
कोणाचीच हरकत नसेल तर कित्येक वर्षे हा प्रश्न का सोडवला गेला नाही? हा वंचितांचा प्रश्न आहे, तो माझ्याही मनात आहे
कुणाचाच विरोध नसताना हा विषय सुटला नाही याचं कारण इच्छाशक्तीचा अभाव आणि राजकारण कारणीभूत आहे
ॲट्रोसिटीच्या बाबतीत जी तत्परता केंद्र आणि राज्य सरकारनं दाखवली तीच तत्परता आरक्षणाच्या बाबतीत दाखवायला हवी होती
ही विषय मागेच मार्गी लागला असता आज त्यासाठी कुणाचे बळी गेले नसते, कुटुंबांची वाताहत झाली नसती. आत्महत्या केल्यानंतर सरकारकडून मदत दिली जाईल. पण त्याला अर्थ नाही
आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन होत आहे. मात्र त्याला हिंसक वळण लागायला नको
मराठा आरक्षण आंदोलनाला राजकारणाची जोड देऊ नका. त्यांना कोणी प्रवृत्त केलं नाही तर त्यांच्यावर वेळच तशी आलीय
सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी याकडे माणूसकूच्या दृष्टीकोनातून बघणं गरजेचं आहे. आपल्याला ज्या लोकांनी निवडून दिलय त्या लोकांप्रति आपल्या जबाबदारीची जाणिव लोकप्रतिनिधींनी ठेवायला पाहिजे
आंदोलनातून वेदना व्यक्त होतेय. त्यांचावर गुन्हे दाखल होताहेत. हे गुन्हे मागे घ्यावेत अन्यथा याचा भडका उडाल्याशिवाय राहणार नाही
आणखी किती वर्षे लागणार लागणार ते सांगून टाका एकदाचं... नुसताच वेळ घालवला जातोय
जसं इतरांना आरक्षण दिलं तसं मराठा, मुस्लिम, धनगरांना आरक्षण मिळालं पाहिजे ही अपेक्षा रास्त आहे
आतापर्यंत फक्त टोलवाटोलवी केली गेली, यापुढे ते खपवून घेतलं जाणार आहे. निवडणूका आल्याच आहेत. जनता दाखवून देईल
मराठा आरक्षण विषयावर समन्वयकांची बैठक घेणार आहोत. त्यात पुढील दिशा ठरवणार आहे. नेतृत्वापेक्षा न्याय महत्वाचा आहे
घटना दुरुस्तीचं काय घेऊन बसलात, घटना माणसानंच बनवलीय ना?