Nashik : काय म्हणायचं आता? गावचं विकायला काढला; ग्रामस्थांनी केला ठराव

सोनू भिडे, झी मीडिया, नाशिक : भाव मिळत नसल्याने दोन दिवसांपूर्वी  मेथीची जुडी शेतकऱ्यांनी फुकट वाटल्या आहेत. मात्र, आता ग्रामीण भागातील शेतकऱयांचे होणारे आर्थिक शोषण  बघता  संपूर्ण गाव विकण्याचा ठराव गावातील शेतकरी आणि महिलांनी एकत्रितपणे घेतला आहे. हा ठराव केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली आहे. नाशिकमधील निराशेच्या गर्तेत असलेल्या एका गावाने हा निर्णय घेतला आहे.  हे गाव कोणत आणि गाव विकण्याचा ठराव का करण्यात आला आहे यामागचे कारण ऐकून धक्का बसेल.  

शेतकऱ्यांची झाली बैठक 

नाशिक जिल्ह्यातील माळवाडी गावच्या ग्रामस्थांमी गाव विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गावात सुमारे 534 हेक्टरवर शेतकरी (Farmer) शेती व्यवसाय करत आहेत. या शेतात भाजीपाला, ऊस, कडधान्य आणि नगदी पिक म्हणून कांद्याचे पिक शेतकरी घेत आहेत. नगदी पिक म्हणून कांदा असल्याने गावातील 95 टक्के शेतकरी कांद्याचे उत्पादन घेत आहेत. मात्र, गेल्या तीन चार वर्षापासून शेतमालाला तुटपुंजा भाव मिळत असल्याने यातून शेतातील खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांनी गावात निराशेचा सूर होता. या संदर्भात शासनाला जाग यावी आणि समस्या सुटावी यासाठी सोमवारी (6 मार्च) माळवाडीतील शेतकऱ्यांनी बैठक बोलावली होती. 

बैठकीत घेतला गाव विकण्याचा ठराव  

शेतकऱ्यांना शेती व्यवसायातून (Agricultural Business) कुटुंबाचे आरोग्य, शिक्षण, दैनंदिन जीवन जगण्यासाठी लागणारा आवश्यक पैसाअडका ही मिळत नाही. तसेच खाजगी आणि सरकारी बँकेचे घेतलेले कर्ज सुद्धा फेडले जात नाही. त्यात शासन शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील नसल्याने शेतकऱ्यांनी गावच विकायचा निर्णय घेतला. सोमवारी यासाठी माळवाडी गावात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत हा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला आहे. या ठरावावर सर्वांच्या सह्या देखील घेण्यात आल्या आहेत. गावातील शेतजमीन केंद्र आणि राज्य सरकारने विकत घेऊन पैसा द्यावा अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.

बळीराजा अस्वस्थ

नाशिक जिल्ह्यात सध्या मेथी, कोथिंबीर, वांगे, कांदा या सर्वच पिकांना मातीमोल भाव मिळत आहे. दुसऱ्या बाजूला नैसर्गिक आपत्तीने शेतकरी उध्वस्त होतोय. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील येवल्यात सुद्धा कांद्याची होळी करत शेतकऱ्यांनी सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला होता. उत्पादन खर्चही निघत नसेल तर शेती करायची कशासाठी असा प्रश्न आता त्यांच्यासमोर आहे. पुढची तरुण पिढी शहराकडे वळते आहे. ती सुद्धा शेती करण्यास नाखुश आहे. दिवसान दिवस अन्नदाता जर असा निराश होऊ लागला तर उद्या खाण्यापिण्यासाठीचे अन्नधान्य कोण पिकवणार असा प्रश्न यामुळे भविष्यात गंभीर रूप धारण करू शकतो . शासनाने या असंतोषाची दखल घेत दुरगामी स्वरूपाच्या योजना लागू करण्याची गरज आहे.