महाविकासआघाडीच्या सरकारमध्ये विसंवादाची पहिली ठिणगी

नागपूर : लोकनियुक्त नगराध्यक्ष, सरपंच आणि प्रभाग पद्धत रद्द करण्याबाबतचं विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आलंय. मात्र ही पद्धत रद्द करण्यावरून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांमध्ये मतभेद दिसून आले. हे विधेयक आजच्या आज मंजूर न करता विचार करून मंजूर करण्याची मागणी चव्हाणांनी केली. तर विधेयक तातडीनं मजूर करण्याचा आग्रह अजित पवारांनी धरला. 

चव्हाण- पवारांमधील मतभेद

महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकार स्थापनेनंतर लोकनियुक्त नगराध्यक्ष, सरपंच निवड पद्धत रद्द करणे आणि महापालिकांमधील एकसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्यासाठीचं सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आलं. या विधेयकामुळे ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच निवड करणार आहेत. तर नगरसेवक नगराध्यक्ष, महापौरांची निवड करणार आहेत. या विधेयकाला सरकारमधील तिन्ही पक्षांचा पाठिंबा आहे. पण माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तातडीनं विधेयक मंजूर करण्याला विरोध केला.

अजित पवारांनी लोकनियुक्त सरपंच आणि नगराध्यक्षपद पद्धत रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या बैठकीत मंजूर झाल्याची आठवण सभागृहातच करुन दिली. दुसरीकडं विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. राजकीय लाभासाठी हे विधेयक आणल्याचा आरोप भाजपनं केला आहे.

राज्यात भाजपविरोधी सरकार स्थापनेसाठी पृथ्वीराज चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे नेते मतभेद विसरुन एकत्र आले. पण या मतभेदांना कायमची मुठमाती मिळालेली नाही हे या विसंवादानं पुन्हा अधोरेखित झालं आहे.