Maharashtra Political Crisis: ...तर आज उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री असते! निकाल वाचनादरम्यान सुप्रीम कोर्टाचं विधान

Supreme Court on Uddhav Thackeray Resignation: सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांनी निकालाचं वाचन करताना हे विधान केलं असून त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यासंदर्भात सूचक वक्तव्य केलं.

Updated: May 11, 2023, 12:50 PM IST
Maharashtra Political Crisis: ...तर आज उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री असते! निकाल वाचनादरम्यान सुप्रीम कोर्टाचं विधान title=
Supreme Court on Uddhav Thackeray Resignation

Supreme Court on Uddhav Thackeray Resignation: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर आज आम्ही पुन्हा त्यांना सत्तेत येण्यासंदर्भातील निकाल दिला असता असं विधान सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राती सत्तासंघर्षासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांनी निकालाचं वाचन करताना म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने सध्या राज्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कार्यरत असेल असं म्हटलं आहे. तर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर परिस्थिती पूर्वव्रत करण्याचे आदेश देश आम्ही पुन्हा ठाकरेंना संधी दिली असती असं विधान सरन्यायाधीशांनी केलं. 

अर्जदार गटाने (ठाकरे गटाने) जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याची मागणी केली होती. मात्र उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत. ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर कोर्टाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले असते, असं सरन्यायाधीश म्हणाले. ठाकरे गटाने बंडखोरीपूर्वी जी स्थिती होती तीच पुन्हा लागू केली जावी यासंदर्भातील मागणी केली होती. मात्र बहुमतचाचणीला सामोरे न जाता ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने आम्ही असा निर्णय देऊ शकत नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितलं. त्यामुळेच ठाकरेंनी दिलेला राजीनामा ही त्यांची या सत्तासंघर्षादरम्यानची सर्वात मोठी चूक ठरल्याचं या निकालामुळे स्पष्ट झालं आहे. 

 

उद्धव ठाकरेंनी बहुमतचाचणीला सामोरे न जाता मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने आम्ही शिंदे सरकार स्थापन करण्यासंदर्भातील निर्णयाला रद्द करु शकत नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाताच राजीनामा दिल्याने या ठिकाणी राज्यपालांनी शिंदेंना सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाच्या मदतीने शपथ देण्याची भूमिका योग्य ठरली, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

2022 साली जून महिन्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेमध्ये बंड केलं. सुरुवातील शिंदेंबरोबर 16 आमदार बंडखोरी करुन सुरतला गेले. त्या पाठोपाठ एक एक करत तब्बल 40 आमदार शिंदे गटात सहभागी झाले. या आमदारांनी सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्याने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पडलं. महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सरकार अल्पमतात गेल्याने विश्वासदर्शक ठरावाला समोरेजाण्याआधीच पदाचा राजीनामा तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सोपवला. त्यानंतरच्या नाट्यमय घडामोडींनंतर 30 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या पाठिंबाने मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. तर भाजपाचे राज्यातील सर्वात मोठे नेते असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारली. या बंडखोरीविरोधात आणि राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये शिंदे आणि ठाकरे गटाने एकमेकांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या. याच याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात एकत्रितपणे सुनावणी घेण्यात आली. वेळोवेळी झालेल्या या सुनावणीदरम्यान आज अंतीम निकालाचं पहिलं वाचन घटनापीठाने केलं आहे.