... पण महिलांसाठी का नाही? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल; लष्करात महिला अधिका-यांसोबत भेदभाव

रामराजे शिंदे, झी मीडिया: लष्करातील 34 महिला अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीत विलंब केला गेल्याचा आरोप सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) केलाय. या प्रकरणावर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यात महिला अधिका-यांनी गंभीर (Allegations) आरोप केलाय. विशेष निवड मंडळात भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. महिलांपेक्षा (Lady Army Officer) कनिष्ठ असलेल्या पुरुष अधिकाऱ्यांची नावे बढतीसाठी पाठवण्यात आल्याचा दावा लष्करातील या महिलांनी केला आहे. लष्करातील पुरुष अधिका-यांसाठी निवड मंडळ स्थापन केले आहे परंतु महिला अधिका-यांनी निवड मंडळ स्थापन का केले नाही असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं लष्काराच्या वकीलांना (Advocate) विचारला. (Supreme Court notice Centre on plea of 34 army women officers delayed promotions)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 2020 मध्ये लष्करातील महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु तरीही पदोन्नतीत विलंब झाला, यामुळे याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झालीय.

यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून (Central Government) 2 आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. तर ''या सर्व महिलांना ज्येष्ठता मिळावी अशी आमची इच्छा असल्याचं मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले आहे. तर "लष्करातील पुरुष अधिकाऱ्यांसाठी निवड मंडळ स्थापन करत आहात, पण महिलांसाठी का नाही." असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं लष्कराच्या वकीलांना विचारला आहे. यावर महिला अधिका-यांच्या फायद्यासाठी 150 अतिरिक्त पदांसाठी विशेष निवड मंडळ बोलावले जाईल, जे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळविण्याच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचं ॲड बालसुब्रमण्यम यांनी कोर्टाला सांगितलं.

कर्नल प्रियमवदा, ए मार्डीकर आणि कर्नल आशा काळे यांच्यासह 34 अर्जदारांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या दोघी कायमस्वरूपी कमिशन (Commission) असलेल्या महिला अधिकारी आहेत.

या प्रकरणाची सुनावणी 2 आठवड्यांसाठी तहकूब करून, लष्कराच्या वकिलांनी पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत कोणताही आदेश न देण्याचे आवाहन सुप्रीम कोर्टानं केले. महिला अर्जदारांच्या तक्रारीचे लवकरच निराकरण करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. लष्कराकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी 2 आठवड्यांसाठी तहकूब केली. तर या 14 दिवसांत महिलांच्या पदोन्नतीबाबत बोर्ड तयार होऊ शकते, असे मानले जात आहे.