राज्यात मंत्रिमंडळ विस्ताराला न्यायालयीन प्रक्रियेचा अडसर, दिल्लीतील नेत्यांची 'ही' अट डोकेदुखी

मुंबई : राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारास दिल्लीतून हिरवा कंदिल अद्याप मिळालेला नाही. यामुळे विस्तार जुलै अखेर ही होणार का? यावर प्रश्न चिन्ह उपस्थितीत झाले आहे. न्यायालयांनी प्रक्रिया स्पष्टता अधिक झाल्यावर विस्तार करावा असे मत दिल्ली भाजपा नेत्यांचे आहे. न्यायालयाकडून स्पष्टता आल्यानंतरच विस्ताराचा मुहूर्त निघू शकतो असे सांगण्यात येत आहे. 

मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजप हायकमांडकडून राज्यातील काही वरिष्ठ भाजप नेत्यांच्या नावाला विरोध असल्याची माहिती मिळत आहे. अपात्रत्रेसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाची 1 ऑगस्ट सुनावणी आहे. त्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार करावा असे मत दिल्लीतील भाजप हायकमांडचे आहे. 

दिल्लीतील भाजप हायकमांडला राज्यातील मंत्रीमंडळात काही भाजपनेत्यांची नावं नकोत. तर प्रदेश भाजप वरिष्ठांकडून राज्यातील काही वरिष्ठ भाजप नेत्यांना मंत्रीमंडळात घेण्याचा आग्रह आहे. पण राज्यातील राजकीय - सामाजिक-जातीय गणित पाहता विचार करून भूमिका घ्यावी असा आग्रह राज्यातील भाजपा नेत्यांचा आहे.

राज्यातील वरिष्ठ भाजपा नेत्यांमध्येही कॅबिनेट मंत्रिपद मिळणार की नाही, याबाबत धाकधूक आहे. काही भाजपा वरिष्ठ नेत्यांनी दिल्लीत अमित शाहा, जे पी नड्डा यांच्याही भेटी घेतल्या आहे. राज्यातील विस्तार रखडत असल्याने इच्छुकांची घालमेल वाढत आहे.