Old Pension Scheme : महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे; सरकारची खेळी यशस्वी

Maharashtra OPS Strike Called Off : सरकारी कर्माचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनसाठी पुकारलेल्या संपाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. सरकारी क्रमाचा-यांचा संप अखेर मागे घेतला आहे. सरकारची खेळी यशस्वी ठरली आहे. राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी या संपाबाबात महत्वाचा निर्णय घेतला होता. यानंतर सर्वच कर्मचाऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.  कर्मचाऱ्यांनी हा संप मागे घ्यावा यासाठी शिंदे - फडणवीस सरकार जोरदार प्रयत्न करत होते (Old Pension Scheme Strike).   

राजपत्रित अधिकारी जुन्या पेन्शनसाठीच्या संपात सामील होणार नाहीत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. लवकरच याबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात येणार असल्याचं समजते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर सर्व कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे. सात दिवसांपासून हा संप सुरु होता. संप मागे घेतल्याची घोषणा कर्माचारी संघटनांनी केली आहे. संपकरी कर्मचारी उद्यापासून कामावर रुजू होणार आहे. 

राज्य सरकारी कर्मचा-यांपाठोपाठ राजपत्रित अधिकारी महासंघही संपात सहभागी होणार होता. राज्यात जवळपास दीड लाख राजपत्रित अधिकारी आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीत यशस्वी तोडगा निघाल्याने आता संपात सहभागी न होण्याची भूमिका महासंघानं घेतला.

... तर सरकारला वेगळा विचार करावा लागेल; संपकरी कर्मचाऱ्यांना इशारा

संपकरी चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी तयार नसतील तर सरकारला वेगळा विचार करायला लागेल असा इशारा शिवसेनेचे नेते भरत गोगावले यांनी दिला. राज्यातील शासकीय कर्मचारी जुनी पेन्शन या मुद्द्यावर  संपात सहभागी असल्याने सर्व सामान्यांच्या अनेक कामांना खीळ बसलेली आहे. संपकरी कर्मचाऱ्यांसोबत सकारात्मक चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी सरकार तयार आहे. मात्र, संपकरी जर तयार नसतील तर सरकारला वेगळा विचार करावा लागेल असा इशारा आमदार भरत गोगावले यांनी दिला.

सर्वसामान्यांना फटका, आरोग्य यंत्रणा कोलमडली

सरकारी कर्मचा-यांच्या संपाचा सर्वत्र परिणाम दिसून येत आहे. याचा थेट फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. सामान्यांच्या अनेक कामांना खीळ बसलेली आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात तहसील कार्यालयामध्ये कर्मचारी नसल्याने सर्वत्र शुकशुकाट दिसून येत आहे. त्यामुळे कामासाठी आलेल्या नागरिकांना रिकाम्या हातांनी परतावं लागत आहे.तर, दुसरीकडे याचा परिणाम आरोग्यसेवेवर देखील पहायला मिळाला. अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये कर्मचारी उपस्थित नसल्याने उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांचे हाल झाले.