मुंबई : मद्य विक्रेत्यांसाठी राज्यसरकारकडून एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय देण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतून जाणाऱ्या राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील मद्यविक्री दुकानांच्या परवाना नुतनीकरणाला राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे २०११ च्या जनगणणेनुसार किमान ३ हजार लोकसंख्या असलेल्या किंवा महानगरपालिका हद्दीपासून ३ किलोमीटर आणि नगरपरिषदा /नगर पंचायती हद्दीपासून १ किलोमीटर परिसरामधील ग्रामपंचायतींना हा निर्णय लागू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ एप्रिल २०१७ पासून नूतनीकरण करण्यास मनाई केली होती. त्याविरोधात मद्य विक्रेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता २ मे २०१८ च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने हा नवा निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे पाच हजारांऐवजी तीन हजार इतकी लोकसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायतीमध्ये आता दारूची दुकानं सुरू करता येणार आहेत. या निर्णयाअंतर्गत लोकसंख्येचे निकष बदलल्यामुळे १५०० परमीट रुम, ४०० देशी दारुची दुकानं आणि ८०० हून अधिक बिअर शॉप मालकांना याचा फायदा होणार आहे. मुख्य म्हणजे या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीतही कराच्या स्वरुपात चांगलीच भर पडणार आहे ही बाबही लक्ष देण्याजोगी आहे.