'खरी शिवसेना' शिंदेंची निकाल लागल्यानंतर पवार 'आम्हाला उत्तम संधी' असं का म्हणाले?

Sharad Pawar On Shiv Sena MLA Disqualification Result: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसहीत बंड पुकारणाऱ्या 16 आमदारांना निलंबित करण्याची केलेली कारवाई योग्य नसल्याचं विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी दिलेल्या निकालात म्हटलं आहे. शिवसेनेमधील निर्णयाचे सर्वाधिकार पक्षप्रमुख या नात्याने उद्धव ठाकरेंना नसून मुख्यमंत्री एकनात शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील पक्ष हीच 'खरी शिवसेना' असल्याचा निकाल नार्वेकर यांनी दिला. या निकालानंतर राजकीय प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला असून सत्ताधाऱ्यांनी या निकालाच स्वागत केलं आहे तर विरोधकांनी त्यावर टीका केली आहे. असं असतानाच या निकालावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही आपली प्रतिक्रिया नोंदवताना असा निकाल अपेक्षित होत असा अप्रत्यक्ष टोला नार्वेकर आणि भारतीय जनता पार्टीला लगावला आहे. 

निकाल आधीच ठाऊक होता

नार्वेकरांनी शिंदेंचा गट हीच 'खरी शिवसेना' असल्याचा निकाल दिल्यानंतर बोलताना शरद पवारांनी, “या निर्णयाचे मला आश्चर्य वाटले नाही," अशी मोजक्या शब्दात पहिली प्रतिक्रिया दिली. पुढे बोलताना शरद पवार यांनी, "मी आमच्यात चर्चा करताना, उद्धव ठाकरेंना अनुकूल असा निर्णय लागणार नाही, असं म्हणालो होतो. सत्ताधारी पक्षांतील नेत्यांनी काय निकाल लागणार याबाबत आधीच भाष्य केलेलं. त्यामुळे त्यांना आपणच जिंकू ही खात्री होती, तसे या नेत्यांनी अनेकदा ध्वनित केले होते. मी जो निकला ऐकला त्याप्रमाणे उद्धव ठाकरेंना सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल. या निकालाच्या भाष्यावरून उद्धव ठाकरेंना सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळेल अशी खात्री वाटतेय,” असं मत नोंदवलं.

विधीमंडळ पक्ष नाही तर पक्ष संघटना महत्त्वाची

विधीमंडळ पक्षाला महत्त्व देण्याचा निर्णय राहुल नार्वेकर यांनी दिल्याबद्दल शरद पवार आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. “विधीमंडळ पक्ष आणि पक्ष संघटना यासंबंधीचा निकाल देताना विधानसभा अध्यक्षांनी विधीमंडळ पक्षाला महत्त्व दिले. ‘सुभाष देसाई विरुद्ध राज्य सरकार’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांनी निकाल देताना सांगितले की, पक्ष संघटना महत्त्वाची आहे. पक्ष संघटना उमेदवार निवडून त्यांना जिंकून देते. त्यामुळेच पक्ष संघटनेचा अधिकार जास्त महत्त्वाचा आहे. पक्ष संघटना आणि विधीमंडळ पक्ष यात पक्ष संघटना महत्त्वाची असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात स्पष्ट म्हटले की, व्हिप निवडण्याचा अधिकार पक्षसंघटनेला आहे. विधीमंडळ पक्षाला नाही. या ठिकाणी व्हिपची निवड उद्धव ठाकरेंच्या संघटनेने केलेली नाही. हे या निकालातून स्पष्ट होत आहे,” अशा शब्दांमध्ये शरद पवारांनी आपलं मत मांडलं.

नक्की वाचा >> 'मी पुन्हा सांगतो, हे...'; 'खरी शिवसेना' शिंदेंचीच निकालानंतर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

व्हिप पाळला नाही म्हणून होती मागणी

“आम्हा राजकारण्यांना दहावे परिशिष्ट हे दिशा देणारे परिशिष्ट आहे. व्हिप मोडला तर त्यावर कारवाई करता येते, असं यामध्ये स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे. या प्रकरणात व्हिप मोडल्यामुळे शिंदे गटाच्या आमदारांवर कारवाईची मागणी करण्यात आलेली होती. मात्र अध्यक्षांनी सांगितले की, ठाकरे गटाला व्हिप देण्याचा अधिकार नाही. तसेच अध्यक्षाच्या निवडणुकीत व्हिप पाळला नाही, म्हणून कारवाई करण्याची मागणी केली होती. यावेळी दोन्ही गटाच्या मागणीला मान्य न करता कोणत्याच आमदारांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही”, अशा शब्दांत शरद पवार यांनी हा निकाल अनाकलनीय असल्याचं सूचित केलं.

सर्वोच्च न्यायालयाची ती बाब महत्त्वाची

“उद्धव ठाकरेंना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी हे चांगले प्रकरण आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे या प्रकरणावर अधिक भाष्य करता येत नाही, असं सुभाष देसाई यांच्या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे भाष्य अतिशय महत्त्वाचे होते. हाच विषय पकडून ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात,” असं शरद पवार म्हणाले. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने परिस्थिती पुन्हा जैसे थे करण्याचे निर्देश आम्ही देऊ शकत नाही असा स्पष्ट उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल देताना केला होता.

नक्की वाचा >> 'भाजपाच्या टेस्ट ट्यूबमधून जन्मलेल्या शिंदे..'; ठाकरेंचा हल्लाबोल! म्हणाले, 'शिवसेना म्हणजे...'

चांगली संधी

निकाल सहकारी गट असलेल्या ठाकरे गटाच्या बाजूने लागला नसला तरी ही उत्तम संधी असल्याचंही शरद पवार म्हणाले आहेत. “2-3 महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका आहेत आणि 6-7 महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे हा निर्णय आता जनतेच्या न्यायालयात गेला आहे. जनताच यावर निर्णय घेईल. आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून जनतेसमोर जाऊन सदर विषय मांडू. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निकाल न्यायालयीन नसून राजकीय निकाल आहे. त्यामुळे आम्हाला उत्तम संधी प्राप्त झाली आहे,” असं या निकालाचं विश्लेषण करताना शरद पवारांनी म्हटलं आहे.