बिअर विका, महसूल वाढवा; लोकांना बिअरकडे आकर्षित करण्यासाठी सरकारची समिती

राज्यात बिअरचा खप वाढवण्यासाठी सरकारी पातळीवर समिती स्थापन करण्यात आलीये. लोकांना बिअरक़डे कसं वळवता येईल यावर ही समिती काम करणार आहे. बिअरचा खप वाढावा याचा अभ्यास करण्यासाठी IAS अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. 

Updated: Oct 21, 2023, 09:38 PM IST
बिअर विका, महसूल वाढवा; लोकांना बिअरकडे आकर्षित करण्यासाठी सरकारची समिती title=

Maharashtra Excise Department : लोकांना बिअरकडे आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारनं आयएएस अधिका-यांच्या अध्यक्षतेत समिती नेमलीय. बिअरवरील उत्पादन शुल्क कसे कमी करता येईल, लोकांना बिअरकडे कसे आकृष्ट करता येईल, यावर समिती काम करणार आहे. मात्र अचानक बिअर विक्री वाढीसाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.

राज्यात बिअरचा खप वाढवण्यासाठी सरकारी पातळीवर समिती स्थापण्यात आलीये. बिअरवरील उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे विक्रीत घट झाली.अशा अडचणी बिअर उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी शासनाकडे मांडल्या आहेत.उत्पादन शुल्क कमी केलेल्या राज्यांमध्ये बिअरच्या विक्रीत वाढ झाली आहे. हे लक्षात घेऊन शासनाने समिती स्थापन केली आहे. बिअरवरील उत्पादन शुल्क कसे कमी करता येईल, लोकांना बिअरकडे कसे आकृष्ट करता येईल, यावर समिती काम करणार आहे. राज्य सरकारचे नवे मद्य धोरण आखलंय

बिअरसाठी सरकारी समिती का?

बिअरवरील उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात आलीय, त्यामुळे विक्रीत घट झाली आहे.  देशी-विदेशी दारूमध्ये मद्यार्काचे प्रमाण बिअरपेक्षा अधिक असते. तसंच बिअरची किंमत अधिक असल्याने ग्राहक देशी-विदेशी मद्याला पसंती देत आहेत. त्यामुळे बिअरची विक्री घटली आहे, अशा अडचणी बिअर उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी शासनाकडे मांडल्या आहेत. उत्पादन शुल्क कमी केलेल्या राज्यांमध्ये बिअरच्या विक्रीत वाढ झाली आहे.  हे लक्षात घेऊन शासनाने समिती स्थापन केली आहे. उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

मद्य विक्रीतून 2023-24 आर्थिक वर्षासाठी 25 हजार 200 कोटींच्या महसूल वाढीचं उद्दिष्ट 

राज्य सरकारनं यंदाच्या 2023-24 आर्थिक वर्षासाठी 25 हजार 200 कोटींच्या महसूल वाढीचं उद्दिष्ट ठेवलंय. हे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने मद्य धोरणात अंशत: बदल करण्याचं ठरवल्याचं मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितलंय. त्यासाठीच प्रत्येक विभागावर काम करण्यात येतंय.. राज्य सरकारच्या मद्य धोरणावर विरोधक काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. इतर राज्यांतील बिअर विक्री धोरणाचाही आढावा शासनाला देण्यात येणार आहे. त्यासाठी समितीला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.आता विरोधक याबाबत काय भूमिका घेतात हेच पहायचं.

राज्यात दारूचे दर वाढणार

तर, दुसरीकडे राज्यात दारूचे दर वाढणार आहेत. बार, रेस्टॉरंट, क्लबमधील दारू महागणारंय. कारण राज्य सरकारकडून व्हॅटमध्ये 5 टक्क्यांची वाढ करण्यात आलीय. सरकारने व्हॅटमध्ये वाढ केल्यानंतर बारचालकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आलीय. दारू महागल्यानं व्यवसायावर परिणाम होईल अशी भीती बारचालकांनी व्यक्त केलीय.