केंद्र सरकारची काही जबाबदारी आहे की नाही? 'लाडकी बहीण'वरुन तिजोरीचा उल्लेख करत राऊतांचा सवाल

Ladki Bahini Yojana: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी राज्यामध्ये सत्तेत असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज्यात सध्या चर्चेचा विषय ठरत असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्यातील सर्व निधी वापरला जात असल्याचा आरोप करत केंद्र सरकारने यामध्ये लक्ष घालावं अशी मागणी राऊतांनी केली आहे. थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबरच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचाही उल्लेख राऊतांनी यावेळी केला.

लाडकी बहीण योजना मतं विकत घेण्यासाठी

राज्यात सुरु असलेली लाडकी बहीण योजना ही महिलांच्या हिताच्या दृष्टीने नसून सरकारला मतं मिळवण्यासाठी असल्याची टीका राऊतांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली. "लाडकी बहीण योजना ही लाडक्या बहिणींसाठी नसून ही योजना उद्याच्या निवडणुकीमध्ये मिंधे गटाला मत मिळवण्याची योजना आहे. मतं विकत घेण्याची योजना आहे. लाडक्या बहिणींवर फार प्रेम उफाळून आलंय असं नाही," असं राऊत म्हणाले. 

फडणवीसांनी मुख्यमंत्री हा शब्दच वगळला

पुढे बोलताना संजय राऊत यांनी, "राज्याच्या तिजोरीमध्ये पैसे नसतानाही इतर सर्व प्रमुख योजनांचे, प्रकल्पांचे पैसे या फक्त एका लाडक्या बहिणी योजनेकडे वळवले आहेत. त्या योजनेवरुन सत्ताधारी गटामध्ये मारामारी सुरु आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी डेटा घेऊन सर्व बहिणींना एक व्यक्तीगत पत्र पाठवलं आहे ज्यात मुख्यमंत्री हा शब्दच वगळला आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी योजना आहे. मुख्यमंत्री शब्द वगळला आहे," असं म्हटलं.

नक्की वाचा >> 'तुम्ही मोदी-शाहांच्या उंबरठ्यावरचं पायपुसणे, कटोरे घेऊन...'; राऊत CM शिंदेंवर खवळले

केंद्राची काही जबाबदारी आहे की नाही?

राऊत यांनी सर्व निधी या योजनेसाठी वापरला जात असल्याचं म्हटलं आहे. "तिजोरीत पैसे नसताना, इतर योजना बंद केल्या जात असताना केंद्र सरकारची काही जबाबदारी आहे की नाही? केंद्र सरकारचं वित्त मंत्रालय, गृहमंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय असेल, त्यांची जबाबदारी आहे का नाही? देशाचं आर्थिक नियोजन करण्याची जबाबदारी आहे त्यांनी लक्ष घातलं पाहिजे. मी आर्थिक नियोजनाबद्दल बोलताना कुठेही आर्थिक बेशिस्तपणा असता कामा नये अशी अपेक्षा व्यक्त करतोय. असं असेल तर देश पुढे जाईल. केंद्र सरकार, वित्तमंत्री, पंतप्रधानांची जबाबदारी आहे की नाही. नितीन गडकरी हे ज्येष्ठ मंत्री आहेत. त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील चर्चेचा प्रस्ताव मांडायला हवा," असंही राऊत म्हणालेत. 

शिक्षकांना पगार देण्यासाठी पैसे नाहीत

"लाडकी बहीण योजनेच्या नावाखाली महाराष्ट्रात लूट सुरु आहे. सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांना पगार देण्यासाठी पैसे नाहीत. सर्व निधी एकाच योजनेकडे वळवण्यात आला आहे," असा आरोपही राऊत यांनी केला.