संतापजनक! गर्भवती माता, बालकांना देण्यात येणाऱ्या पूरक पोषण आहारात आढळला मृत साप

Sangli News : पाल, झुरळ आणि त्यानंतर आता साप... पोषण आहाराच्या बाबतीत अशी हेळसांड का होतेय? नेमकं प्रकरण आहे तरी काय? जाणून घ्या सविस्तर वृत्त...   

Updated: Jul 3, 2024, 12:34 PM IST
संतापजनक! गर्भवती माता, बालकांना देण्यात येणाऱ्या पूरक पोषण आहारात आढळला मृत साप  title=
sangli news dead snack found in mid day meal Poshan aahar for pregnant women and kids

सरफराज सनदी, झी मीडिया, सांगली : सांगलीच्या पलूस येथे गर्भवती माता आणि बालकांना देण्यात येणाऱ्या पूरक पोषण आहारात चक्क मृत वाळा साप आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या एकात्मिक बालविकास योजने अंतर्गत गर्भवती माता आणि बालकांना वाटप करण्यात आलेल्या पोषण आहारात वाळा जातीच्या सापाचं मृत पिल्लू आढळून आलं आहे. यामुळे एकच खळबळ माजली आहे. (Sangli News) 

पलूस येथील एका अंगणवाडीमधून डाळ, तांदूळ, तिखट, मीठ एकत्र असणारे पॅकेटचे वाटप करण्यात आले होते. ज्यामध्ये माजी सैनिक सुभाष निवृत्ती जाधव यांनी आपले नातू शिरीष याच्यासाठी आलेला पूरक पोषण आहार घरी नेला होता. आहाराचे पॅकेट उघडल्यानंतर त्यामध्ये मृत वाळा साप आढळून आला. जाधव यांनी या सर्व प्रकाराची माहिची अंगणवाडी सेविकांना दिली. 

सदर प्रकरण लक्षात येताच अंगणवाडी सेविकांनी वरिष्ठ पातळीवर देखील याची माहिती देत, पूरक पोषण आहार वाटप कार्यक्रम थांबवला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून सहा महिन्यांपासून तीन वर्षांच्या बालकांसाठी आणि गर्भवती महिलांसाठी सुदृढ आरोग्य रहावे, या दृष्टीने पूरक पोषण आहार वाटप करण्यात येतो. मात्र या पोषण आहारात मृत साप आढळल्याने चांगलीच खळबळ उडाली आहे. नुकतेच राज्य सरकारकडून एकाच ठेकेदाराकडे हा पूरक पोषण आहार वाटपाचा ठेका देण्यात आला होता. त्या माध्यमातून आलेल्या या पूरक पोषण आहारात वाळा साप मृत अवस्थेत आढळून आल्याने या आहाराच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

दरम्यान, पोषण आहारामध्ये अशा त्रुटी किंवा त्यातीच हा धक्कादायक प्रकार समोर येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीसुद्धा शालेय पोषण आहारामध्येसुद्धा अळ्या आढळल्याची घटना घडली होती. इतकंच नव्हे, तर पाल, झुरळही पोषण आहारात आढल्यामुळं उपक्रमांच्या नावाखाली होणाऱ्या या गैरप्रकारांवर आणि पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवर सातत्यानं प्रश्न उपस्थित होत असून, शासन स्तरावर या प्रकरणी लक्ष घातलं जाण्याची मागणी जोर धरत आहे.