अखेर अलमट्टीतून पाण्याचा विसर्ग सुरू, पूरग्रस्तांना दिलासा
राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी मात्र विरोधकांवर चुकीची माहिती जनतेपर्यंत पोहचवण्याचा आरोप केला आहे
)
कोल्हापूर : कर्नाटकातल्या अलमट्टी धरणातून अखेर पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आलाय. तब्बल साडे चार लाख क्युसेक्स पाण्यासा विसर्ग सुरू करण्यात आलाय. कर्नाटक मुख्यमंत्री कार्यालयाने आज सकाळीच एक ट्विट करून चार लाख ३० हजार क्युसेक्स इतक्या पाण्याचा विसर्ग होत असल्याची माहिती दिली होती. आता हा विसर्ग सुरू केल्यानंतर पुढच्या २४ तासांत सांगली आणि कोल्हापुरातील पाणी काही प्रमाणात ओसरण्याची शक्यता आहे. मात्र सांगली आणि पाटण परिसरात पुन्हा पाऊस सुरू झाल्यामुळे परिस्थिती 'जैसे थे'च देखील होण्याची शक्यता आहे.
Dam water level Details
dtd:09.08.19 at 12.30pm:#Almatti outflow to River: 450238 cusecs
Inflow- 430000 cusecs
RL:517.10 m (MaxRL:519.60 m)
Gross storage : 84.60tmc (Max storage 123 tmc)
..#Narayanpur Dam
Outflow to River : 437740 cusecs
Inflow- 430000 cusecs
RL:487.88 m— CM of Karnataka (@CMofKarnataka) August 9, 2019
राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी मात्र विरोधकांवर चुकीची माहिती जनतेपर्यंत पोहचवण्याचा आरोप केला आहे. आज दुपारपर्यंत अलमट्टीतून विसर्ग सुरूच झाला नसल्याची माहिती समोर येत होती. त्यावर शेलार यांनी ही प्रतिक्रिया दिलीय.
दरम्यान, कोल्हापूर आणि सांगलीतला महापूर ही 'राष्ट्रीय आपत्ती' म्हणून जाहीर करावी, अशी मागणी राज्य सरकारनं केंद्र सरकारकडं केलीय. राज्यातील गंभीर पूरस्थितीबाबतचा पहिला अहवाल केंद्राला पाठवण्यात आला असून, लवकरच त्याबाबतची घोषणा होईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 'झी २४ तास'शी बोलताना दिलीय.
दुसरीकडे, पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठीची कालमर्यादा घटवण्यात आली आहे. फडणवीस सरकारने सात दिवसांवरून ही कालमर्यादा दोन दिवसांवर आणली आहे. माध्यमांनी केलेल्या टीकेनंतर सरकारकडून हे स्पष्टीकरण देण्यात आलंय. २०१४ साली देण्यात आलेल्या आदेशानुसार पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सात दिवस मालमत्ता पाण्यात असण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. ही कालमर्यादा आता दोन दिवसांवर कऱण्यात आली आहे. जर तुम्ही दोन दिवसापेक्षा जास्त काळ पुराच्या पाण्यात असाल तरच संबंधित बाधित कुटुंबांना १० किलो तांदूळ आणि १० किलो गहू मोफत देण्यात येईल, असा आदेश राज्य सरकारच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने काढला होता. त्यामुळे संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.