दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : वादग्रस्त सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांची अखेर त्याच पदावर फेरनियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळ अर्थातच एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या मोपलवार यांच्यावर पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी विविध आरोप केले होते. या आरोपांनंतर मोपलवार यांना मुख्यमंत्र्यांनी दीर्घ रजेवर पाठवून त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या समृद्धी या मुंबई-नागपूर सुपरफास्ट हायवेची जबाबदारी 'एमएसआरडीसी'चे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्यावर होती. समृद्धी महामार्गाची आखणी झाल्यानंतर या महामार्गालगतच्या जमीनींबाबत अनेक वाद समोर आले.
या महामार्गालगतच्या मोक्याच्या जागा अधिकाऱ्यांनी विकत घेतल्याचे आरोप झाले. यात मोपलवार यांचंही नाव समोर आलं. दरम्यान विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना मोपलवार यांच्या संभाषणाची एक सीडी समोर आली. या सीडीमध्ये मोपलवार हे मुंबईमधल्या बोरीवलीतला एक शासकीय भूखंड बिल्डरला स्वस्तात देण्यासाठी लाच मागत असल्याचा दावा करण्यात आला. ही दोन्ही प्रकरणं विरोधकांनी विधानसभेत उचलून धरली.
अखेर विरोधकांच्या दबावानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोपलवार यांना दीर्घ रजेवर पाठवण्याबरोबरच त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. चौकशीसाठी माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने मोपलवार यांना या दोन्ही प्रकरणात क्लीन चीट दिली आहे. सीडीमधल्या संभाषणातला आवाज मोपलवार यांचा नसल्याचा निर्वाळा समितीनं दिला आहे. तर समृद्धीलगतच्या जमीन व्यवहार प्रकरणातही मोपलवार यांचा समावेश नसल्याचं चौकशी अहवालात नमूद असल्याचं समजतं.
ही क्लीनचीट मिळाल्यानंतर मोपलवार यांना पुन्हा सेवेत घेतले जाईल, मात्र त्याच पदावर त्यांची फेरनियुक्ती होईल का? याबाबत साशंकता होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेला समृद्धी महामार्गावर यापूर्वी मोपलवार यांनी दीर्घकाळ काम केलं आहे. या महामार्गासाठी जमीन संपादनापासून अनेक बाबतीत मोपलवार यांचा पुढाकार होता. त्यामुळेच समृद्धी महामार्ग पूर्ण करण्यासाठी मोपलवार यांची चौकशी जलदगतीने पूर्ण करून पुन्हा त्यांना त्याच पदावर रुजू करून घेतल्याची चर्चा आहे.
पावसाळी अधिवेशनात ३ ऑगस्ट रोजी मोपलवार यांना दीर्घ रजेवर पाठवून त्यांच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानतंर याला चार महिने पूर्ण होण्याच्या आतच २५ डिसेंबरपला मोपलवार यांच्या दीर्घ रजेचा कालावधी संपल्यानंतर २६ डिसेंबरला त्यांना पुन्हा त्याच पदावर फेरनियुक्त करण्यात आलं आहे. एवढ्या जलदगतीने मोपलवार यांची चौकशी पूर्ण होऊन त्यांचं पुनर्वसन झाल्यानं मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांमध्येही आश्चर्य व्यक्त करण्यात येतंय.