'शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा'... परभणीची नवी ओळख?

जगात जर्मनी आणि भारतात परभणी असा लौकिक मिळवलेल्या परभणीची आता 'शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा' अशी नवी ओळख बनू लागलीय. पावसानं पाठ फिरवल्यानं खरीपाचा हंगाम हातचा निघून जाण्याची भीती आहे. जिल्ह्यावर दुष्काळाचं सावट पसरलंय. 

Updated: Aug 16, 2017, 11:11 AM IST
'शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा'... परभणीची नवी ओळख? title=

गजानन देशमुख, झी मीडिया, परभणी : जगात जर्मनी आणि भारतात परभणी असा लौकिक मिळवलेल्या परभणीची आता 'शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा' अशी नवी ओळख बनू लागलीय. पावसानं पाठ फिरवल्यानं खरीपाचा हंगाम हातचा निघून जाण्याची भीती आहे. जिल्ह्यावर दुष्काळाचं सावट पसरलंय. 

पावसाअभावी पिकं करपू लागलीत... पिकांची वाढ खुंटलीय. सोयाबीन असो किंवा कापूस... मका असो किंवा मूग... कुठलंच पीक हाती येईल याची शाश्वती नाही. पावसानं पाठ फिरवल्यानं बळीराजाच्या डोळ्यात पाणी दाटून आलंय. 

राज्यात इतरत्र बरसणाऱ्या वरुणराजानं मराठवाड्याकडे आणि विशेषतः परभणीकडे पाठ फिरवलीय. जून, जुलै सरला आणि ऑगस्टचे दोन आठवडे संपल्यानंतरही जिल्ह्यात फक्त २५ टक्के एवढाच पाऊस झालाय.  

यंदा चांगला पाऊस होणार असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवल्यानं जिल्ह्यातल्या ६३ टक्के शेतकऱ्यांनी पेरण्या आटोपून घेतल्या. मात्र पेरण्या होऊन ४० दिवस उलटल्यानंतरही पावसानं दडी मारल्यानं शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचं संकट ओढावलं. त्यानंतर काहीसा शिडकावा आलेल्या पावसामुळे मोजक्या शेतकऱ्यांच्या पिकांना जीवदान मिळालं. मात्र पुन्हा पाऊस गायब झाल्यानं आता पिकं करपू लागलीत.  

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे जिल्ह्यात पुन्हा एकदा शेतकरी आत्महत्यांचं सत्र सुरु झालंय. एकट्या पाथरी तालुक्यात चार शेतकऱ्यांनी नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केलीय. यांत एका काका आणि पुतणीचा समावेश आहे. पूर्णा तालुक्यातील एका २३ वर्षीय तरुण शेतकऱ्यानंही कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केलीय.  

पावसानं पाठ फिरवल्यानं जिल्ह्यातल्या धरणांतला पाणीसाठाही खालावलाय. येलदरी धरणात केवळ तीन टक्के इतकाच पाणीसाठा आहे. भूगर्भातील पाणीपातळीही खालावलीय. पाणी देण्याचं कुठलंही साधन उपलब्ध नसल्याने पिकं वाळू लागलीत. त्यातच कर्जबाजारीपणामुळे आता शेतक-यांची मुलं आत्महत्या करु लागलीत. मराठवाड्यात दिवसेंदिवस शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा गंभीर बनू लागलाय. त्यामुळे दुष्काळाच्या सावटाखाली असलेल्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मायबाप सरकारनं तातडीनं पावलं उचलणं गरजेचं आहे.