OBC Reservation : अहवाल नाकारला, आता पुढे काय? घटनातज्ज्ञ काय म्हणतायत

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भातील (OBC Reservation) अहवाल फेटाळल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांबाबत प्रश्न उभा राहिला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत अशी मागणी राजकीय पक्षांकडून केली जात आहे. 

राज्य सरकारने दिलेल्या अहवालात कमतरता आहे, अहवाल तयार करायला  १ महिना किंवा १ वर्ष घ्या पण अहवाल परिपूर्ण बनवा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. कोणत्या कालावधीतील माहतीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला आहे याबाबत काहीही स्पष्टता नाही असं सांगत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडाव्यात असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

अहवाल फेटाळला आता पुढे काय?
सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेनंतर राज्य निवडणूक आयोग आता कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.  यावर आता पुढे काय होऊ शकतं याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी स्पष्ट माहिती दिली आहे. 

सर्व कायदे हे घटनेशी सुसंगत असावे लागतात. एसी आणि एसटीचं आरक्षण आहेच. स्त्रीयांचं पण आरक्षण आहे आणि राज्याच्या विधीमंडळाला ओबीसींकरता 50 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण करता येईल असं म्हटलं आहे.  पण सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे, की त्यासाठी ट्रीपल टेस्ट (triple test) पास करावी लागेल. म्हणजेच त्यांच्याकडे आयोग असावं लागेल, पन्नास टक्क्यांच्यावर जाता येणार नाही आणि इम्पेरिकल डेटा (empirical data) असायला पाहिजे. 
 
आता हा इम्पेरिकल डेटा आहे तो वादाचा मुद्दा आहे, कारण सर्वोच्च न्यायालायने स्पष्ट सांगितलं होतं की त्या डेटाचं मुल्यांकन करता आला पाहिजे, आणि तो या क्षणाला सर्व ठिकाणी लागू असायला पाहिजे, अर्थातच याची पूर्तता आपण केलेली नसणार त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने इम्पेरिकल डेटा स्विकारलेला नाही.

याचा अर्थ असा की आरक्षण या खेपेला मिळू शकणार नाही. आणि आरक्षण मिळालं नाही तरी निवडणुका घ्याव्याच लागतील, कारण ते घटनात्मक बंधन आहे. म्हणजे खुल्या गटातून निवडणुका घ्यावा लागतील. 

पन्नास टक्क्यांवर आरक्षण देता येत नाही, तरी फडणवीस सरकारने पन्नास टक्यांवर आरक्षण दिलं आणि ठाकरे सरकारनेही तेच केलं.  सुप्रीम कोर्टाने ते घटनाबाह्य ठरवलं. तसंच आताही झालेलं आहे, त्यामुळे आता काही करता येणार नाही, निवडणुका घ्यावा लागतील, असं उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे. 

आता सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन  थोडं सामंज्यस दाखवून एकत्र बसून यातनं मार्ग काढायला हवं, केवळ राजकीय फायदा उचलण्यासाठी याचा उपयोग करु नये ओबीसींचं हित कशात आहे हे सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन ठरवावं असा सल्लाही उल्हास बापट यांनी दिला आहे.

आता जे सुरु आहे ते केवळ राजकीय खेळ सुरु आहे, याला घटनेमध्ये अपवादात्मक परिस्थिती म्हणता येणार नाही. केवळ राष्ट्रीय आणीबाणी असेल तेव्हा निवडणुका पुढे ढकलता येतात  त्यामुळे ही अपवादात्मक परिस्थिती नाहीए, असं उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे.