बीड : जिल्हा परिषद शाळांतून शिकवली जाणारी सेमी इंग्रजी बंद करणार असल्याचं, राज्याचे शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी जाहीर केलं आहे. कारण यापूर्वी सरकारने काही जिल्हा परिषद शाळांमध्ये जेथे शक्य असेल, तेथे सेमी इंग्लिश सुरू केलं गेलं होतं.
मात्र सेमी इंग्लिशमध्ये तशी पाठ्यपुस्तकं आणि त्यासाठीचे शिक्षक यांचं नियोजन न झाल्याने अडचणी येत होत्या, म्हणून अशा जिल्हा परिषदेच्या सेमी इंग्लीशमधून शिकवणे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये २००० सालापासून पहिलीपासून इंग्रजी' विषय अनिवार्य करण्यात आला. तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. रामकृष्ण मोरे यांनी हा निर्णय घेतला होता, हा निर्णय कायम राहणार आहे, यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पहिलीपासून इंग्रजी शिकवण्याच्या निर्णयाला तेव्हा विरोध झाला होता. मात्र या निर्णयाचा ग्रामीण भागात मोठा फायदा झाला आहे. त्या आधी पाचवीपासून इंग्रजी शिकवण्यात येत होती.
खरं तर सेमी इंग्लिश बंद करणे हे राज्य सरकारचं अपयश देखील म्हणता येईल, कारण एवढ्या दिवसापासून सेमी इंग्लिशचा निर्णय घेतल्यानंतर, त्या दर्जाचा अभ्यासक्रम आणि शिक्षक देण्यात सरकार कमी पडलं.