निसर्ग चक्रीवादळ : केंद्रीय पथक तीन दिवसीय कोकण दौऱ्यावर, नुकसान भरपाईसाठी निकषात बदल करा - तटकरे

मुंबई / अलिबाग : रायगड जिल्ह्यात निसर्ग चक्रीवादळामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून केंद्र शासनाकडून मोठ्या मदतीची अपेक्षा आहे  केंद्र शासनाने एनडीआरएफ  निकषात बदल करून सुधारित निकषानुसार मदत करावी, अशी मागणी उद्योग, खनिकर्म, पर्यटन, फलोत्पादन, विधी व न्याय राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी केंद्रीय पथकाचे अध्यक्ष रमेश कुमारजी यांना निवेदनाद्वारे केली. 

चक्रीवादळामुळे रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान. केंद्र शासनाकडून भरीव मदतीची अपेक्षा. केंद्र शासनाने एनडीआरएफ निकषात बदल करून सुधारित निकषानुसार मदत करावी- राज्यमंत्री @iAditiTatkare यांची केंद्रीय पथकाचे अध्यक्ष रमेश कुमार यांच्याकडे मागणी.

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 16, 2020

TRENDING NOW

news

रायगड जिल्ह्यात निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानाच्या पाहणीसाठी केंद्र शासनाचे आंतर मंत्रालयीन पथक कालपासून तीन दिवसीय कोकण दौऱ्यावर आले आहे. काल आदिती तटकरे यांनी पथकाची भेट घेवून रायगड जिल्ह्यात चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती दिली.

रायगड जिल्ह्यात #निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी आलेल्या केंद्र शासनाच्या आंतरमंत्रालयीन पथकाची राज्यमंत्री @iAditiTatkare यांनी घेतली भेट. रायगड जिल्ह्यात चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीची कु. तटकरे यांनी पथकाला दिली माहिती. pic.twitter.com/mJbGPXuLtb

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 16, 2020

१८९१ नंतरचे सर्वात मोठे असे चक्रीवादळ दि. ३जून २०२० रोजी झाले आहे. फयान, सायक्लॉन वादळाचा मुंबईवर मोठा परिणाम झाला होता. एनडीआरएफ व एसडीआरएफची सध्याचे निकष निसर्गसारख्या चक्रीवादळाला पूरक नाहीत. केंद्र शासनाकडून नुकसानग्रस्तांना देण्यात येणारी भरपाई ही सध्याच्या निकषानुसार अपुरी आहे. चक्रीवादळामुळे झालेले नुकसान हे मोठे असून नुकसानग्रस्तांचे झालेल्या नुकसानीनुसार पंचनामे सुरू आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री तटकरे यांनी दिली.

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे घरगुती पर्यटन ही संकल्पना पूर्णत: डबघाईस आली आहे. कोकणातील घराजवळील परसबागेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या परस बागेसाठी विशेष मदतीचे पॅकेजही केंद्र शासनाने जाहीर करणे आवश्यक आहे, असे त्या म्हणाल्यात.

भविष्यात निसर्गसारखे चक्रीवादळ पुन्हा आल्यास विस्थापित लोकांसाठी कायमस्वरूपी निवारा घरे ही काळाची गरज आहे. म्हणून निकषात बदल करून अंतर्गत  निवारागृहांच्या बांधकामांना मंजुरी देणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी केंद्रीय पथकामध्ये सहसचिव (प्रशासन व सीबीटी), एनडीएमच, एमएचए, नवी दिल्ली रमेशकुमार गंटा (भाप्रसे), सल्लागार अर्थ मंत्रालय (खर्च), नवी दिल्ली, आर.बी.कौल, संचालक, ऊर्जा मंत्रालय, सीईए, नवी दिल्ली एल.आर. एल.के.प्रसाद, उपसचिव, ग्रामीण विकास, नवी दिल्ली एस.एस.मोदी, संचालक, कृषी मंत्रालय, नागपूर , आर.पी.सिंग, मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, रस्ते वाहतूक व महामार्ग, मुंबई अंशुमली श्रीवास्तव हे उपस्थित होते.