'प्रसंगी कर्ज काढा आणि शेतकऱ्यांना मदत करा'

तुळजापूर : राज्यात मागील काही दिवसांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळं मराठवाडा भागात झालेल्या शेतपीकांच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार मराठवाडा दौऱ्यावर गेले. रविवारी सुरु झालेल्या या दौऱ्यात त्यांनी विविध गावांना भेट देत, थेट शेताच्या बांधावर जात आणि वाहनांचा ताफा थांबवत बळाराजाशी संवाद साधला. त्यांचे प्रश्न जाणून घेतले. 

सोमवारी या पाहणी दौऱ्यादरम्यानच पवारांनी तुळजापूर येथे घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडच अतिवृष्टीमुळं शेतीला मोठा फटका बसल्याची बाब स्पष्ट केली. आपल्या वक्तव्यातून आणि परिस्थितीचं गांभीर्य पाहता त्यांनी केंद्र आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचं लक्ष वेधलं. 

'राज्यात अतिवृष्टीचं संकट कोसळलं. पण, याची जबर किंमत शेतकऱ्याला मोजावी लागत आहे. अनेक जिल्ह्यांना नुकसान झालं आहे. यात तुलनेनं काही जिल्ह्यात खूप नुकसान झालं आहे. उस्मानाबाद, नांदेड, लातूर, सोलापूर, पंढरपूर, इंदापूर इथं बरंच नुकसान झालं आहे', असं म्हणत आपण केलेल्या पाहणीमध्ये सोयाबीन पिकाचं मोठ्यां प्रमाणात नुकसान झाल्याचा मुद्दा पवारांनी पत्रकार परिषदेत मांडला. 

लावलं होतं ते पीक उध्वस्त झालं, वाहून गेलं; यंदा ऊसही होता, मात्र पावसाचा परिणाम मोठा झाला आहे. त्यामुळं कारखानदारी सुरू करायला हवी म्हणजे लोकांना दिलासा मिळेल असा एक पर्याय त्यांनी पुढं ठेवला. 

पावसामुळं चिखल फार आहे त्यामुळं आहे तो ऊस तोडता येत नाही. अनेक ठिकाणी नदीचा प्रवाह बदलला, त्यामुळं जमीन वाहून गेली, शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे बांध फुटले अशा शब्दांत अतिवृष्टीमुळं उभं राहिलेलं विदारक चित्र पवारांनी सर्वांपुढे मांडत या रुपात राज्य सरकारवर मोठं आर्थिक संकट असल्याचंही ते म्हणाले. 

राज्यातील मराठवाडा भागाचत अतिवृष्टीमुळं झालेलं संकट पाहता कर्ज काढण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील हा मुद्दा अधोरेखित करत प्रसंगी कर्ज काढा आणि शेतकऱ्यांना मदत करा अशी विनंती आपण मुख्यमंत्र्यांना करणार असल्याचं म्हणत पवारांनी आश्वस्त करणारं वक्तव्य केलं. 

रविवारी पाहणी दौऱ्यादरम्यान, पवारांनी अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईसाठी आपण केंदाकडे मदत मागणार असल्याचं सांगत पंतप्रधानांची भेट घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं. ज्यानंतर राजकीय वर्तुळातून त्यांच्या या वक्तव्यावर निशाणा साधला. पण, आपण या बाबतीत टोलवाटोलवी करत नसून आणि काहीही केंद्रावर ढकलत नसून मदतीसाठीही एक प्रक्रिया असते तिचं पालन करत आहोत असं त्यांनी सांगितलं. 

किल्लारी वेळी मदत करताना आम्ही जागतिक बँकेकडे गेलो होतो, पण या प्रक्रियेसाठी महिन्या- दीड महिन्याचा कालावधी लागला होता, असं म्हणत आपण पीक विमा निकष बदल करावे अशी विनंती राज्य आणि केंद्र सरकारला करणार असून, शेतजमीन वाहून गेल्यानं जमीन दुरुस्ती करावी लागणार, पाझर तालाव फुटले, रस्ते उखडले यासाठी डीपीडिसी निधी पुरणार नाही यासाठी राज्य आणि केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याची आग्रही भूमिका मांडली.