मुकुल कुलकर्णी, झी मीडिया, नाशिक : आदिवासी विकास विभागाचे बनावट कागदपत्र बनवून बेरोजगारांची फसवणूक करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश झाल्याच्या घटनेला पंधरा दिवस उलटून गेलेत. मात्र, तपास म्हणावा तसा पुढे न सरकल्याने पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय उपस्थित होतोय.
आदिवासी आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या नावाने बनावट कागदपत्र बनवून याच टोळीने बेरोजगारांची लाखो रुपयांना फसवणूक केली होती.
याप्रकरणी पाच जणांना अटक करण्यात आली होती. यातील इतर साथीदार अजूनही मोकाट आहेत. बेरोजगारांची फसवणूक झाल्याची घटना उघडकीस येवून आता १५ दिवस उलटून गेलेत. मात्र, तरीही तपास पुढे सरकला नाहीये.
आदिवासी विकास विभागातील कर्मचा-यांच्या संगनमताशिवाय हे होणं शक्यच नव्हतं. मात्र, अजूनही विभागातल्या एकाही कर्मचाऱ्याला अटक झालेली नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होतंय.
पोलिसांनी गुन्हा दखल केल्यानंतर आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून अंतर्गत चौकशी सुरु करण्यात आली होती.
आदिवासी विभागातील कोणता अधिकारी अथवा कर्मचारी या टोळीला मिळाला आहे यासंदर्भात शोध घेण्याचे आदेश कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. मात्र त्यांनाही अजून कोणती माहिती मिळालेली नाही.
यामुळे तपासावरच प्रश्नचिन्हं प्रश्न केलं जातंय.