मुंढेच्या उचलबांगडीनंतर नाशिककर संतापले, पालिका प्रवेशद्वाराबाहेर घोषणाबाजी

अमित जोशीसह योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक​ : तुकाराम मुंढे यांची नाशिकच्या आयुक्तपदावरून अवघ्या 9 महिन्यातच उचलबांगडी करण्यात आली.शिस्तप्रिय आणि कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी म्हणून ओळख असलेले तुकाराम मुंढे यांची बदली आता कोठे होणार याबाबत देखील अनेकांना उत्सूकता आहे कारण ते कोठे ही गेले तरी त्यांचं काम आणि शिस्त ही कधीच बदलत नाही असं त्यांच्याबद्दल जनसामान्यांचं मत आहे. मुंढेंच्या उचलबांगडीनंतर नाशिककरांचा संताप शिगेला पोहोचलायं. या निर्णयाविरोधात नाशिकमधल्या नागरिकांनी महापालिका प्रवेशद्वारावर घोषणाबाजी केली. तुकाराम मुंढे यांची बदली तातडीने रोखावी अशी मागणी यावेळी करण्यात येत आहे.

काय आहे कारण ?

तुकाराम मुंढे शहरातला भूसंपादन आणि करोडोंचा मोबदला घोटाळा लवकरच उघड करणार होते.

शहरातल्या ६० टक्के इमारती अनधिकृत असल्याचं मुंढेंनी जाहीर केलं होतं. 

नगरसेवक निधी देण्यावरुन मुंढेंचा अनेकवेळा वाद झाला होता. 

आमदारांना निधी खर्च करताना मनपाची आयुक्तांची परवानगी बंधनकारक केली होती.

महापौर रंजना मानसी गटाचा मुंढेंना विरोध होता.

मुंढेंच्या जागी गमे 

मुंढेंच्या जागी आता राधाकृष्ण गमे नाशिक महापालिकेचे नवे आयुक्त असणार आहेत. गमे सध्या उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी आहेत. 9 महिन्यात त्यांची बदली करण्याच आली आहे. शिस्तप्रिय आणि कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी म्हणून ओळख असलेले तुकाराम मुंढे यांची बदली आता कोठे होणार ? याबाबत देखील अनेकांना उत्सूकता आहे. कारण ते कोठे ही गेले तरी त्यांचं काम आणि शिस्त ही कधीच बदलत नाही.

याआधी पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष असताना देखील त्यांना राजकीय फटका बसला होता. त्यामुळे त्यांची बदली नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तपदी करण्यात आली होती.

याआधी देखील नवी मुंबईचे पालिका आयुक्त असताना तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात नवी मुंबई महापालिकेने अविश्वास ठराव पारित केला होता.

त्यांच्या बदलीसाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने महापालिकेच्या सभागृहात अविश्वास ठराव मंजूर केला होता. नवी मुंबईचे महापौरांनी देखील थेट मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मुंढे यांच्या बदलीची मागणी केली होती.

मुंढे नेहमीच सगळ्या राजकारण्यांना अडचणीचे का ठरतायत ? स्वच्छ आणि सडेतोड कारभाराचं पारदर्शी फडणवीस सरकारलाही वावडं आहे का ? मुंढेंच्या वारंवार बदल्या करुन स्वच्छ आणि धडाडीच्या अधिकाऱ्यांना दडपलं जातंय का ? लोकप्रतिनिधींच्या दबावापुढे कायम सरकार झुकणार का ? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.