मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरचे पदार्थ नेता येणार, पण खाता येणार नाही!

 राज्य सरकारच्या अजब निर्णयामुळे सिनेमागृहात नेलेले पदार्थ खाता येणार नाही. 

Updated: Jul 13, 2018, 04:27 PM IST
मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरचे पदार्थ नेता येणार, पण खाता येणार नाही!  title=

नागपूर : मल्टिप्लेक्स सिनेमागृहात आता बाहेरचे पदार्थ घेऊन जाता येणार आहेत. त्यामुळे सिनेमा पाहायला जाणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय. मात्र, राज्य सरकारच्या अजब निर्णयामुळे सिनेमागृहात नेलेले पदार्थ खाता येणार नाही. त्यामुळे बाहेरचे पदार्थ न्या, पण खाऊ नका, असे धोरण राज्य सरकारचे असल्याने ते मल्टिप्लेक्स मालकांच्या धार्जिणे असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. बाहेरचे पदार्थ घेऊन गेले तरी खाता येणार नाही, मग असा निर्णय काय उपयोगी, अशी प्रतिक्रिया सिनेमा प्रेमींकडून व्यक्त होत आहे.

 मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरचे पदार्थ नेणाऱ्यांना कोणीही अडवू शकत नाही, तसा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे राज्य सरकारकडून आज विधानसभेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे यापुढे मल्टिप्लेक्समधील महागडे पदार्थ घेण्याची गरज भासणार नाही. बाहेरुन घेतलेले पदार्थदेखील मल्टिप्लेक्समध्ये नेता येतील.  तसेच एकाच वस्तूची दोन ठिकाणी (मल्टिप्लेक्स आणि अन्य ठिकाणी) वेगवेगळी एमआरपी या पुढे असणार नाही, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केलेय. या निर्णयाची १ ऑगस्टपासून अंमलबजावणी होणार आहे.

मल्टिप्लेक्समध्ये विकण्यात येणारे खाद्यपदार्थ आणि शीतपेयांचे दर हे सिनेमाच्या तिकिटापेक्षा कैकपटीने अधिक असल्याची टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अलिकडेच केली होती. सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रेक्षकांना घरचे खाद्यपदार्थ वा जेवण आणण्यास मनाई करण्याची बाब समजून घेतली तरी मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थाचे दर सरकार का नियंत्रित करू शकत नाही, असा सवालही न्यायालयाने सरकारला विचारला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने विधिमंडळात ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिलेय.

मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास कुठलीही बंदी नाही. बाहेरचे खाद्यपदार्थ मल्टिप्लेक्समध्ये कोणी आडकाठी करत असेल, तर त्यावर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली. मुंडे यांनी आज लक्षवेधीच्या माध्यमातून मल्टिप्लेक्स, महामार्गावरील फुडमॉल व मॉलमध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ खाण्यास घालण्यात येणारी बंदी आणि आतील खाद्यपदार्थांची जादा दराने होणारी विक्री याकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते.