मंत्री गिरीश बापट यांना उच्च न्यायालयाचा दणका

औरंगाबाद : अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापटांना उच्च न्यायालयाचा दणका दिला आहे. मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. २०१६ मध्ये स्वस्त धान्य दुकानांवरील कारवाई मागे घेतल्याने संताप व्यक्त होत होता. मंत्रीपदाचा गैरवापर करुन रास्त दुकांनावर केलेली कारवाई रद्द करत त्यांना पुन्हा दुकान सुरु करण्याचे सांगितले होते. स्वस्त धान्य दुकानाशी संबंधित एका निकालाच्या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाने पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांना दणका दिलाय. कर्तव्यात कसूर आणि मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका खंडपीठाने गिरीश बापट यांच्यावर ठेवला आहे. २०१६ च्या एका प्रकरणात तात्कालीन तहसीलदार आणि पुरवठा अधिकारी यांनी काही स्वस्त: धान्याची दुकानांची चौकशी करून नियमाची पायमल्ली करत असल्याने बंद केली होती. मात्र हा निर्णय गिरीश बापट यांनी रद्द करून त्या दुकानदारांना पुन्हा एकदा संधी दिली होती. याविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि याचिकेवर निकाल देताना खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे. 

चौकशीअंती कारवाई केली तर ती योग्य आहे आणि तो निर्णय मंत्रिमहोदयांनी का रद्द करावा हे कळत नसल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळेच ही कर्तव्यात कसूर आणि मंत्री पदाचा गैरवापर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे, आणि मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय न्यायालयाने रद्द केला आहे.