बाजार समित्यांवर मविआचा झेंडा, पाहा कोणत्या नेत्याची सरशी, कुणाची पीछेहाट?

Bajar Samiti Election : राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये (Bajar Samiti Election) महाविकास आघाडीनं (Mahavikas Aghadi) विजयाचा झेंडा फडकवलाय. तर सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाला (BJP-Shisena Shinde Group) अपेक्षित यश मिळालेलं नाही. ग्रामीण भागातील शेतकरी, व्यापारी, हमाल, मापाडी वर्गानं आपला कौल महाविकास आघाडीच्या पारड्यात टाकल्याचं चित्र दिसतंय. 233 पैकी 220 बाजार समित्यांचे निकाल हाती आले असून 118 बाजार समित्यांवर मविआचं वर्चस्व आहे. तर 52 बाजार समित्या भाजप-शिवसेना युतीच्या ताब्यात आल्यात. 50 बाजार समित्यांवर इतर आघाड्यांनी बाजी मारलीय.बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये अनेक दिग्गजांना पराभवाचा झटका बसला... 

कुणाची सरशी? कुणाची पीछेहाट? 
परळी आणि अंबाजोगाईमध्ये धनंजय मुंडेंनी पंकजा मुंडेंना जोरदार धक्का दिला. बीडमध्ये भाजप आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी काका जयदत्त क्षीरसागर यांच्या 40 वर्षांच्या सत्तेला सुरुंग लावला. संगमनेरमध्ये बाळासाहेब थोरातांनी राधाकृष्ण विखेंच्या पॅनलचा धुव्वा उडवला.
तर राहतामध्ये विखेंनी थोरातांना पराभवाची धूळ चारून परतफेड केली. अकोलेमध्ये मधुकर पिचड यांची सत्ता खालसा झाली. कर्जतमध्ये राम शिंदे आणि रोहित पवार गटानं चक्क समसमान 9 जागांवर विजय मिळवला

पुण्यामध्ये राष्ट्रवादीच्या बंडखोरांनी भाजपच्या मदतीनं राष्ट्रवादी पुरस्कृत पॅनलचा धुव्वा उडवला. जळगावमध्ये राष्ट्रवादीच्या गुलाबराव देवकरांनी शिवसेनेच्या गुलाबराव पाटलांना पाणी पाजलं. तर पोंभुर्णामध्ये सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पॅनलचा पराभव झाला. साताऱ्यात उदयनराजेंवर मात करत, शिवेंद्रराजेंनी विजयाचा गुलाल उधळला. निलंगामध्ये संभाजी पाटील निलंगेकरांच्या पॅनलनं मविआ आणि अभिमन्यू पवारांच्या पॅनलचा पराभव केला.

बाजार समिती महत्त्वाची कशामुळे?
संचालकांना कोट्यावधींच्या उलाढालीवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे, बाजार समित्यांवर संचालक म्हणून जाणं हे अत्यंत प्रतिष्ठेचं असतं. यासाठीच, संचालक मंडळांच्या निवडणुकीसाठी मोठा खर्च केला जातो. या निवडणुकांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात दिसतो. सदस्यांवर प्रभाव टाकून समित्यांवर विशिष्ट राजकीय पक्षाचा प्रभाव असतो. राजकीय पक्षांच्या मदतीनेच बाजार समितीच्या या निवडणुका पार पडतात. 

बाजार समितीचे मतदार हे प्रामुख्याने काही वर्गात मोडतात. ग्रामपंचायत सदस्य, परवानाधारक व्यापारी, हमाल मापाडी कामगार, विविध सोसायट्यांचे संचालक हे मतदार असतात. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारचा महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणेच्या निर्णयाअंतर्गत आता या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनाही निवडणूक लढविण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीला राज्यातील सहकार क्षेत्राचा आत्मा मानलं जातं. यामधील राजकारण एखाद्या मोठ्या निवडणुकीच्या राजकारणाप्रमाणेच रंगतं. सभापतीला तालुका पातळीवर एखाद्या आमदाराप्रमाणेच असलेले अधिकार आणि सभापतीसह संचालक मंडळाची ग्रामीण पातळीवर प्रत्येकाशी घट्ट नाळ राजकीय फायद्याची ठरते. इथे होणारा जनसंपर्क थेट आगामी विधानसभा वा अन्य सर्व निवडणुकांच्या दृष्टीने उपयोगी ठरतो.