राज्य विधीमंडळाचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र, ठाकरे आणि शिंदे यांना सुनावणीला बोलवणार?

Maharashtra Politics : महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणातून मोठी बातमी समोर आली आहे. आमदार अपात्रतेच्या कार्यवाहीनीला वेग आला आहे. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी राहुल नार्वेकर मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात घडामोडींना वेग आला आहे. निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेच्या घटनेच्या प्रतीची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिवसेना कोणाची याची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेणार याची उत्सुकता आहे.

दरम्यान, विधीमंडळाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवल्याची माहिती हाती मिळाली आहे. विधीमंडळाकडून आयोगाकडे शिवसेनेच्या घटनेच्या प्रतीची मागणी केली आहे. गरज पडली तर लवकरच दोन्ही गटाच्या प्रमुखांना सुनावणीसाठी बोलावण्याची शक्यता आहे.  उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येण्याची शक्यता आहे. आमची शिवसेना म्हणणाऱ्या ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटांना पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. गरज भासल्यास दोन्ही नेत्यांची उलट तपासणीही होण्याची शक्यता आहे. खरी शिवसेना कोणाची याबाबत अध्यक्ष सुरुवातीला निर्णय घेणार असल्याचे  बोलले जात आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले आणि त्यांच्यासोबत 39 आमदार गेले. यामुळे शिवसेनेत उभी फूट पडली. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधीमंडळात बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. यानंतर सत्तासंघर्षाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. अनेक महिन्यांच्या सुनावणीनंतर या प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांच्या सरकारच्या फेरस्थापनेचा विचार करता आला असता. मात्र, आता ही स्थिती पूर्ववत करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर ऐतिहासिक निकाल दिला. या निकालाने महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारवर असलेली अनिश्चिततेची टांगती तलवार दूर झाली. त्याचवेळी ठाकरे गटाच्या बाजुने अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी अधोरेखित केल्यात.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली आणि पी. एस. नरसिम्हा यांचा समावेश असलेल्या पाच सदस्यीय घटनापीठात गेले दहा महिने या प्रकरणी सुनावणी सुरु होती. दरम्यान, शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर विधानसभाध्यक्षांनी कालमर्यादेत निर्णय करावा, असे सांगून हा मुद्दा न्यायालयाने विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवला आहे. या खटल्यात वारंवार उल्लेख झालेल्या 2016 मधील नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाचे फेरअवलोकन करणे आवश्यक असल्याने हा मुद्दा सात सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठविण्यात येईल, असे न्या. चंद्रचूड यांनी जाहीर केले आहे. आता राहुल नार्वेकर काय निर्णय घेतात याची उत्सुकता आहे.