Maharashtra Budget 2023: यंदाच्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी मोठी योजना देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता त्यातील गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान (Gopinath Munde Surksha Sanugraha Yojna) योजनातूनही शेतकऱ्यांना मोठा फायदा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांमध्ये अद्यापही मोठ्या प्रमाणात अपघात (Farmer Accident) आणि आत्महत्येची संख्या मोठी आहे. त्यातून आता येत्या काही काळातच शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं मोठ्या प्रमाणात उत्तमोत्तम घोषणा होणार आहेत. मागच्या काही काळापासून विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा (Famer Security) सानुग्रह अनुदान योजना फायदा होत होता परंतु आता थेट केंद्र सरकारकडून याचा फायदा होणार आहे. आता या योजनेतून शेतकऱ्यांना 2 लाखापर्यंतचा लाभ होणार आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मोठा फायदा होईल. यातून शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न सुटेल यात काही शंका नाही. (Maharashtra Budget 2023 state government announces gopinath munde shetkari surksha sanugraha yojana with 2 lakh income to farmers family after the accident)
- गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना आता राज्य सरकारकडून, लाभही 2 लाखांपर्यंत
- गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना यापूर्वी विमा कंपन्यांकडून
- आता गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना
- ही योजना राज्य सरकार राबविणार, त्यामुळे शेतकर्यांचा पूर्ण त्रास वाचणार
- अपघातग्रस्त शेतकर्यांच्या कुटुंबांना पूर्वीच्या 1 लाखाहून आता 2 लाख रुपयांपर्यंत लाभ
शेतकर्यांसाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना (Transformer Yojna) मिळणार आहे, यातून प्रलंबित कृषीपंपांना वीजजोडण्या पुरविल्या जातील. यातून वीज ट्रान्सफॉर्मर (Electricity) नसल्याने पाणी असूनही शेतकर्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी (Solar) वाहिनी योजनेत हेक्टरी 75,000 रुपये वार्षिक भाडेपट्टा मिळेल. दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी 3 वर्षांत 30 टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण, 9.50 लाख शेतकर्यांना लाभ होईल. प्रधानमंत्री कुसुम योजनेतून 1.50 लाख सौर कृषीपंपाची घोषणा केली आहे. प्रलंबित 86,073 कृषीपंप अर्जदारांना तत्काळ वीजजोडणी पुरविल्या जातील. उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्यांना वीजदर सवलतीची मुदत आता मार्च 2024 पर्यंत होणार आहे.
प्रथम अमृत : शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी..29,163 कोटी रुपये
विभागांसाठी तरतूद
- कृषी विभाग : 3339 कोटी रुपये
- मदत-पुनर्वसन विभाग : 584 कोटी रुपये
- सहकार व पणन विभाग : 1106 कोटी रुपये
- फलोत्पादन विभाग : 648 कोटी रुपये
- अन्न व नागरी पुरवठा विभाग : 481 कोटी रुपये
- पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय विभाग : 508 कोटी रुपये
- जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास, खारभूमी विभाग : 15,066 कोटी रुपये
- पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग : 3545 कोटी रुपये
- मृद व जलसंधारण विभाग : 3886 कोटी रुपये