Ladki bahini Yojana Ajit Pawar Group Vs Eknath Shinde Group: महाराष्ट्रामध्ये सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या गोष्टीमध्ये राज्यात सत्तेत असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सुरु केलेल्या 'मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजने'चा समावेश होतो. अगदी अर्ज करण्यापासून ते या योजनेसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीवरुन सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षांमध्ये आरोप प्रत्यारोप झाले. असं असतानाच आता या योजनेच्या नावावरुन अजित पवार आणि सत्तेत असलेल्या शिंदे गटाच्या शिवसेनेमध्ये वाद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामागील कारण आहे अजित पवार गटाने आपल्या जनसन्मान यात्रेआधी परस्पर या योजनेच्या नावामध्ये बदल केला आहे.
राज्य शासनाने लोकसभा निवडणुकीनंतर मध्य प्रदेशमधील मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहिणा योजनेप्रमाणे महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये दिले जातील असं जाहीर करण्यात आलं. अंतरिम बजेटमध्ये अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षात 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचं जाहीर केलं. यावरुन बराच वाद झाला. हा पैसा नेमका उभा कठून आणि कसा करणार याबद्दल विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. मात्र यावर सरकारकडून सविस्तर स्पष्टीकरण स्वत: अजित पवारांनी दिलं. या योजनेवरुन होणाऱ्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर सर्व सत्ताधारी पक्ष एकत्र आल्याचं दिसून आलं असलं तरी आता याच योजनेच्या नावावरुन सत्तेत असलेल्या अजित पवार गटाने वेगळी भूमिका घेतल्याचं दिसत आहे.
अजित पवारांची जनसन्मान यात्रा 8 ऑगस्टपासून सुरु होत आहे. या यात्रेच्या जाहिरातीचे पोस्टर्स नुकतेच समोर आले आहेत. या पोस्टरमध्ये अजित पवार मोठ्या आकाराचा नमस्कार करताना फोटो दिसत असून त्या खाली प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ आधी ज्येष्ठ नेत्यांचे फोटो दिसत आहेत. त्या खालोखाल या यात्रेच्या पोस्टवर 'लाडकी बहीण योजने'ची जाहीरात करण्यात आली असून दर महिन्याला प्रत्येक महिलेला 1500 रुपये दिले जातील असं बसवर लिहिलेलं नमूद करण्यात आलं आहे.
नक्की वाचा > 'फसवाफसवी करुन लोकांच्या दारात गेलो तर..'; 'लाडकी बहीण' योजनेबद्दल अजित पवार स्पष्टच बोलले
मात्र अजित पवार गटाच्या या योजनेच्या नावातून अजित पवार गटाने 'मुख्यमंत्री' शब्द वगळण्यात आला असून 'माझी लाडकी बहिण योजना' एवढाच उल्लेख पोस्टवर आहे. त्यामुळे आता या योजनेच्या नावावर श्रेयवादाची लढाई सुरु आहे की काय अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे.
तसेच मुख्यमंत्री हा उल्लेख अजित पवार गटाकून मुद्दाम वगळण्यात आला आहे की इतर काही कारण यामागे आहे अशी चर्चाही सुरु आहे.