देर है, पर अंधेर नही! अत्याचारित पीडितेला तब्बल १३ वर्षांनी न्याय

भंडारा : भंडारा जिल्ह्याच्या लाखनी तालुक्यातलं 'चलाना -थालना' गाव. लाखनी ग्राम पंचायतीवर भाजपचे सरपंच डॉ. भिवा धरमशहारे यांची सत्ता आलेली. वयाची पाषष्ठी गाठलेल्या या सरपंचाची नजर वाकडी झाली. गावातल्या 19 वर्षाच्या एका मतिमंद मुलीवर त्याची नजर पडली. त्याने त्या मुलीला आपल्या वासनेची शिकार बनविले.

त्याच्या त्या अत्याचारामुळे ती पीडित मुलीला गर्भधारणा झाली. ती पीडित मुलगी 7 महिन्याची गर्भवती असताना आरोपीने तिचे भंडारा जिल्ह्यात गर्भपात करण्यासाठी प्रयत्न केले. हे प्रकरण लाखनीतील सामाजिक कार्यकर्ते परमानंद मेश्राम यांना माहिती होताच त्यांनी पीडितेला न्याय मिळवून देण्याचे ठरवलं. तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी ते झटू लागले. त्या पीडित मुलीचे प्राण वाचविण्यासाठी त्यांनी भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पीडितेला दाखल केलं. 

पीडितेने 20 नोहेंबर 2008 ला एका गोंडस मुलीला जन्म दिला. तर इकडे आरोपी विरुद्ध लाखनी पोलिस ठाण्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्या  पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी परमानंद मेश्राम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. तर, 12 डिसेंबर 2012 ला भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ढिवर समाजाच्यावतीने पारंपरिक वेशभूषेत अर्ध नग्न मोर्चा देखील काढला.

दरम्यानच्या काळात आरोपीने 7 वर्षाची शिक्षा भोगल्यानंतर अंतरिम जामीन मिळवत स्वतःची सुटका करून घेतली. तर, हे प्रकरण न्यायालयात लढणारे वकील मृत पावले. त्यामुळे परमानंद मेश्राम यांची स्वतः या प्रकरणात पीडितेची बाजू मांडली. काही दिवसांनी आरोपीचाही मृत्यू झाला. मात्र, तब्बल 13 वर्षानंतर या प्रकरणाचा निकाल भंडारा जिल्हा सत्र न्यायालयात लागला.

13 वर्षा आधी पीडितेने बलात्काराच्या घटनेतून मुलीला जन्म दिला. त्या पीडित मुलीला आपल्या मुलीचा सांभाळ करण्यासाठी प्रति महिना 5 हजार रुपये पोटगी देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. ही पोटगी मुलीच्या जन्मापासून ते त्या मुलीच्या लग्नापर्यंत देण्याचा निर्णय दिला.

आरोपी मृत पावल्याने न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आरोपीच्या अचल संपत्तीवर 8 लक्ष रुपयांचा बोझा चढविला. 13 वर्षे 4 महिने म्हणजे 160 महिने ५ हजार प्रमाणे 8 लाख रुपये भरपाई देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. आरोपीच्या कुटूंबीयाने हे पैसे दिले नाही तर आरोपीच्या अचल संपत्तीचा लिलाव करून पीडितेला तिचा हक्क दिला जाणार आहे.

देशात पहिल्यांदाच बलात्काराच्या प्रकरणात डीएनए चाचणीतून मतिमंद पीडित महिलेला असा न्याय मिळाला आहे. 13 वर्षा घडलेल्या या प्रकरणातील पीडित महिलेला न्याय मिळाला. त्यामुळे 'देर हे पर अंधेर नही' याचाच प्रत्यय पुन्हा या निकालाच्या निमित्ताने आलाय. भविष्यात अशा पद्धतीचे गुन्हे घडले तर आरोपीला शिक्षा आणि पीडितेला न्याय मिळवून देण्यात हा निकाल मोलाचा ठरेल हे मात्र निश्चित.